चट्टानी भाग बनाउन सेनालाई दिनुपर्छ

हुम्ला, चैत २६ गते । कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डको चट्टानी भाग छारे क्षेत्रको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारसँंग माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीबाट काम गर्दा ढिलो हुने निष्कर्षसँगै सेनाको जिम्मा दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले माग गर्नुभएको हो ।
कठिन चट्टानी भीरपाखा फुटाउन मेसिनरी साधन भरिपूर्ण भएको नेपाली सेनालाई छारे खण्डको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले माग गर्नुभयो । सेनाले एकदेखि डेढ वर्षमा त्यस क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्नसक्ने आकलन भएको जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष रावलको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीको जिम्मा दिँदा यो काम गर्न अझै १० वर्ष लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । हाल सेनाले काम गरिरहेको हुम्ला खण्डमा १६ वटा मेसिनबाट काम भइरहेकाले सेनाले रात दिन नभनी काम गरिरहेको उदाहरण उहाँले दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी र सेनाको काम पनि निकै भिन्नता रहेको जनप्रतिनिधिको ठम्याइँ छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पु¥याउने भन्ने विषय समावेश गर्नुभन्दा तत्काल नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनु उचित रहेको रावलले बताउनुभयो । मङ्गलबार मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न सेनालाई कामको जिम्मा दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँंग आफूले भेटका क्रममा छारे क्षेत्रको १६ किलोमिटर सडकको काम गर्ने जिम्मा सेनालाई माग गरेको बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरूकै मागअनुसार सरकारले करिडोरको खुलालुदेखि लैफु हुँदै सलीसल्लासम्मको सडकको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको स्मरण गर्दै अब खार्पुनाथ र सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने छारे खण्डको चट्टानी भागको काम गर्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिँदा उपयुक्त हुने कर्णाली प्रदेश सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वार्ता

काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच

सचिवस्तर बैठकका २१ निर्णय : क्षतिग्रस्त सामग्री बानेश्वर लैजाने, मितव्ययिता र पुनर्निर्माणमा जोड

काठमाडौँ,   असोज १ गते।सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया: एक जटिल सम्बन्ध

अधिवक्ता: तारा निधि पन्त जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि