पूर्व सञ्चारसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग अध्ययन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले पुस १२ गते उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

निजीकरण भएका सरकारी उद्योगहरुले उत्पादनभन्दा पनि जग्गा बिक्री गरेर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन समितिका संयोजक सुवेदीले सरकारलाई निजीकरण गरिएका उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरु निजीकरण गरेको थियो । तर उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा नै बिक्री गरिरहेकाले ती उद्योगहरु सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

सरकारले हाल सञ्चालन गरिरहेका उद्योगहरु नाफामा लैजान के–के गर्नुपर्छ भन्ने पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको सुवेदीले बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योगले नाफा कमाउने तर सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग घाटामा जान हुँदैन । हाम्रो अध्ययनले ३ सिफ्ट काम गराएर पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्दा नाफामा जाने देखिएको छ । एउटै प्रकृतिका उद्योहरुलाई एउटै बोर्ड र उद्योगमा दक्ष तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरु नियुक्त गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलाई मर्ज गरेर नेपाल सिमेन्ट कारखाना नाम राख्न सुझाव दिइएको छ । दुईवटा उद्योगलाई एउटा मात्रै सञ्चालक समिति गठन गरेर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, प्रवक्ता तथा रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिका सदस्य सचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले पूर्वसचिव, उद्योग विज्ञ र प्राविधिक टोलीलगायतले अध्ययन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर काम अगाडी बढाउने छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सुझाव दिइएको छ ।’

निवर्तमान उद्योग राज्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलला दुगडले पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको उद्योग र संस्थानहरुलाई नाफामा लैजानका लागि विभिन्न प्रयास गरेका थिए । राज्यमन्त्री हुँदा उनले सरकारका संस्थान र उद्योगहरुलाई नाफामा लैजाने योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । नाफामा लैजान नसक्ने उद्योग वा सस्थानका प्रमुखलाई जिम्मेवारी छाड्न चेतावनी दिएका थिए ।

‘म राज्यमन्त्री भएको बेलामा सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग र संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने अभियान नै सञ्चालन गरेको थिएँ । सबै संस्थानको अवस्था के हो र के-के गर्‍याे भने नाफामा जान्छ भनेर अध्ययन समिति नै बनाएर काम अगाडि बढेको थियो । सरकारले पनि आफ्नो स्वामित्वमा भएका संस्थानहरुलाई कसरी नाफामा लैजाने भनेर काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा सकारात्कमक हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

संस्थानमा अब सरकारले लगानी वृद्धि नगर्ने र ती सस्थानलाई निजी क्षेत्रको लगानी थपेर पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको दुगड बताउँछन् ।

सुवेदी सयोगक रहेको समितिले भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि ईंटा टायल, गोरखकाली रबर, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, एभरेष्ट पेपर मिल, मोरङ सुगर मिल, महादूर्गा इट्टा भट्टा, मुमेन्टो गार्मेन्ट, माउण्ट एभरेष्ट, श्रीराम सुगर मिल्स, इलेक्ट्रो रिसर्च सेन्टर, युनिक हाइडल कम्पनी लगायतको अध्ययन गरेको थियो ।

निजीकरणको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका उद्योगहरु सरकारले नै फिर्ता लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव रहेको छ । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुले व्यवसायिक हिसावले काम नगरी जग्गा बेचेर राफसाफ गर्ने उद्देश्य राखेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुसार भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा जमिनसहित सबै संरचना निजीकरण गरिदिएका थिए । त्यसपछि सरकारी उद्योगहरु निजीकरण हुन सुरु भएका थिए । ६० बिगाहा जमिनमा स्थापना भएको कागज कारखानले तत्कालीन समयमा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने गरेको थियो । हाल यो कारखाना बन्द छ । निजीकरण भएका प्राय सबै उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा छन् ।