नेकपा पार्टीको नाम विवाद सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नहुने

काठमाडौं, चैत २० गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस अघि पार्टीको नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध दिएको निवेदनको पुनारावलोकन नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सो आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएको सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएकाे हाे । 
ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम आफ्ना पार्टीको नामसँग जुधेको भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सो फैसलाविरूध्द गत मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएकाे थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको आग्रह: समयमा विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा ध्यान दिनु उत्तम

काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड