काठमाडौँ, चैत ११ गते । खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखबाहेकका थप स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वानका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख डा. सुधीर रजौरेले दैलेख क्षेत्रबाहेक मुलुकको विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो चरणमा लुम्बिनी र चितवन क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक तयारी गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ, मन्त्रालयको स्वीकृति आएसँगै अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।’’ वैशाखभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले मेचीदेखि महाकालीसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेका ठाउँलाई १० ब्लकमा विभाजन गरेको परियोजना प्रमुख डा. रजौरेले बताउनुभयो । यी ब्लक पश्चिममा धनगढीबाट सुरु भई पूर्वमा विराटनगरसम्म रहेका छन् ।
उहाँका अनुसार ब्लक १ अन्तर्गत धनगढीको चार हजार ९४१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, ब्लक २ अन्तर्गत कर्णालीको चार हजार ८३८ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ३ अन्तर्गत नेपालगञ्जको चार हजार ९०९ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ४ अन्तर्गत लुम्बिनीको चार हजार ९६५ वर्ग किलोमिटर र ब्लक ५ अन्तर्गत चितवनको चार हजार ९४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी ब्लक ६ अन्तर्गत वीरगञ्जको चार हजार ८८० वर्ग किलोमिटर, ब्लक ७ अन्तर्गत मलङ्गवाको चार हजार ९२० वर्ग किलोमिटर, ब्लक ८ अन्तर्गत जनकपुरको चार हजार ९४१ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ९ अन्तर्गत राजविराजको चार हजार ८५४ वर्ग किलोमिटर र ब्लक १० अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रको चार हजार ९६९ वर्गमिटरमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको परियोजना प्रमुख रजौरेले जानकारी दिनुभयो । चितवन र लुम्बिनीको अन्वेषणका लागि ठेक्कापट्टा भई अन्वेषण कार्य सुरु भइसकेपछि अर्को चरणमा अन्य आठ ब्लकको अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्ने र यसको जोखिम ९२ प्रतिशतसम्म रहने भएकाले सरकार आफैँले अन्वेषणको काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने गरिएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताउनुभयो । अन्वेषणका लागि छनोट भएका कम्पनीले अन्वेषण गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ ।
‘‘अन्वेषण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ पाइएन भने त्यो सम्बन्धित अन्वेषक कम्पनीको जोखिममा हुनेछ, त्यसमा सरकारको खर्च लाग्दैन’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर आर्थिक रूपले सम्भाव्य हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो भने कम्पनीको खर्च भएको रकम सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ र त्यसपछि हुने सम्झौताअनुसार उत्पादित तेल सरकार र सो कम्पनीबीच बाँडफाँट हुन्छ ।’’ त्यसैगरी उत्पादित तेलको १२.५ प्रतिशत रोयल्टी सरकारले पाउने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।