अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमार्फत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन भनिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको समेत बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विगतमा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मालपोत, नापी र वनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भए पनि त्यस्ता जग्गा खोज्न सरकारी निकायले खासै रुचि देखाउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले कब्जा जमाउँदै आइरहेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अब सार्वजनिक र अतिक्रमित जग्गा खोज्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन र अनुसन्धान समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताए । अख्तियारले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेमा व्यक्तिले हडपेका तथा आफ्नो नाममा पारेका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आउने क्रम बढ्ने अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा