३९ लाख विद्यार्थीलाई प्याकेजसहित निःशुल्क सिम

काठमाडौं, पुस २ः देशभरका ३९ लाख विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइसँग जोड्न डाटा, एसएमएस सुविधा र अनलिमिटेड कुरा गर्न निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन निःशुल्क सिमसहित कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । मोबाइलबाट कक्षा शुरु गर्न सरकारले २ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।

यो रकम ३ महिनाका लागि विनियोजन गरेको हो । सिम खरिद गर्न सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा रकम उपलब्ध गराइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नयाँ प्रविधिसँग जोडेर कक्षा शुरु गर्न लागेको हो ।

निःशुल्क सिम लिएपछि क्लोज युजर ग्रुप (सीयूजी) गठन गरी गरी विद्यालयमा अनलाइनबाट पढाउने व्यवस्था हुनेछ।–शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले भने । सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम दिेने र पढाउने विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार ‘विद्यालय सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि–२०७७’ स्वीकृत गरेको हो । सो कार्यविधि सबै विद्यार्थीले प्याकेजसहितको निःशुल्क सिमकार्ड पाउनेछन्, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले एकाघरका दुई जना छोराछोरी भए एक जनालाई मात्र सिम दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार देशभर करिब ७२ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भए पनि नेटवर्क नभएका जिल्लाका विद्यार्थी, बालविकास समूहका र ११ र १२ का विद्यार्थीबाहेक करिब ३९ लाख विद्यार्थीले त्यो सुविधा पाउनेछन् ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले टेलिभिजन र अन्य माध्यबाट टाढा रहेका विद्यार्थीलाई मोबाइलको डाटा प्रयोग गरी पढ्न नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सिम पाएपछि विद्यार्थीले अब शिक्षकसँग जोडिएर निःशुल्क डाटा प्रयोग गरेर पढ्नुपर्नेछ ।

निःशुल्क सिम र डाटा लिएपछि केन्द्रको एप्स र ई–लर्निङ पोर्टलसँग जोडिने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट थला परेको पढाइलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।

निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी गराउँदै केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले पहिलो चरणमा तीन महिनासंम्म कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या नहुने बताए । यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चालू शैक्षिकसत्रमा करिब ३ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

यि १२ जिल्लामा आज र भोलि विभिन्न भारी वर्षा हुने सम्भावना

 असार १५,काठमाडौँ  । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा