एकै दिन परिषद्को दुई बैठक, कारण यस्तो

काठमाडौं ,पुस १, अध्यादेश जारी भएको एक/दुई दिनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए पनि हुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सुविधाका लागि एकै दिन हतारो गरेको देखिन्छ । अर्को दिन बैठक डाके भोलिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठी रिट निवेदन परे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थिति नैतिक प्रश्नको विषय बन्नेछ ।

जुन अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा विचाराधीन छ, त्यही अध्यादेशअनुसार डाकिने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा न्यायिक तटस्थताको प्रश्न जोडिनेछ । पहिले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएका दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि त्यसको बैठक रोकिएको थिएन भन्ने तर्क हुन सक्छ ।

अहिले भने संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अध्यादेशको वैधतामै अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसको सुनुवाइका दौरान प्रधानन्यायाधीशको तटस्थताको प्रश्नसमेत जोडिनेछ । अझ उनैले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे त्यो प्रश्न अझै पेचिलो हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यो मुद्दा नहेरे पनि परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय गर्न सहज हुने छैन ।

त्यो संयन्त्रकै वैधताबारे आफैंले नेतृत्व गरेको अदालतमा विचाराधीन भएका बेला आफैं त्यहीं उपस्थित भएर निर्णयको साक्षी बस्दा अप्ठेरो हुने थियो । तर मंगलबार नै बैठक डाकिएकाले त्यो परिस्थितिको सामना प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपरेन ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको