पठनपाठन कार्य सुरु नगर्न आग्रह: स्वास्थ्य मन्त्रालय

 

काठमाडौं, मंसिर २६: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले नै पठनपाठन कार्य सुरु नगर्न आग्रह गरेको छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयस्तरीय कक्षा सञ्चालन भइरहेकामा मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।

प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयको सिफारिसमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले निर्णय गरेपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। आधिकारिक निकायले अनुमति नदिइकन कक्षा सञ्चालन गर्नु हुँदैन।  घरमै बसिरहेका बालबालिकालाई समेत संक्रमण भएको छ, प्रवक्ता गौतमले भने, अहिले स्कुल खोलेर पठनपाठन गराउँदा संक्रमण बढ्न सक्छ। अभिभावकमा समेत संक्रमणको जोखिम बढाउँछ।

गौतमले कोरोना संक्रमण दर कायमै रहेकाले विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने बताए। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बुझेर नै विद्यालय बन्द गरेको हो। जुन यथावत् नै छ, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्छ। तर, कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन।’

शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभरका कतिपय स्थानीय तहमा शैक्षिक संस्था खुलेका छन्। पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्यका प्रवक्ता गौतमले कोरोना संक्रमण कायमै रहेको बेला विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्ने बेला भइनसकेको बताए। ‘अहिले संक्रमण कम भएको मात्र हो। संक्रमणको जोखिम यथावत् नै छ। पठनपाठन सुरु गर्दा बालबालिकाहरू संक्रमण भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’  डा. गौतमले भने।

काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालन कार्यविधिमा संक्रमणको जोखिम, विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कक्षा सञ्चालनलगायत मोडालिटी र विकल्प सिफारिस गरिएको छ।

विद्यालयले भने गुणस्तरीय मास्क, भौतिक दूरीलगायतका सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन नसक्दा कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीसमेत संक्रमित हुन पुगेका छन्। ललितपुरको गोदावरीस्थित नवज्योति माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण भएपछि पठनपाठन बन्द गरेको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज