नेपाल हुँदै पाकिस्तान र बङ्ग्लादेश

उता,प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँका विश्वासपात्र तथा पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक र गोपालमान श्रेष्ठको टोलीले शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा लामो भेटवार्ता गरेको छ ।

त्यसैगरी,यहिबेला उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका रक्षामन्त्री वेई फिङ्गह नेपालपछि पाकिस्तान र बंगलादेशको भ्रमणका लागि यतैबाट जाने कार्यक्रम रहेको छ । रक्षामन्त्री वेईको २९ नोभेम्बरका दिन बिहान काठमाडौंमा उत्रेर १२ घण्टापछि उता जाने कार्यक्रम रहेको हो ।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको मात्र नभई भारतसँग सीमा विवाद रहेका र कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका पाकिस्तान र बंगलादेशको समेत एकैचोटी भ्रमण गर्न खोज्नुले पनि यहाँनेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जोडिएको प्रष्ट हुन्छ ।

दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सिमानामा तनाव घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतसँग नेपालको पनि सीमा विवाद छ । उता पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि भारतको सीमा विवाद कायम नै छ । तर,यस्तो बेलामा कोभिड–१९ महामारीलाई देखाउँदै भारतले औपचारिक भ्रमणको लागि कुनै चासो देखाउने आवश्यकता नै ठानेन । जबकि त्यहि भारतले पाँच वर्षअघिको भूकम्पताका एकाध घण्टामै उद्धारको लागि सहयोगी हातहरू अघि बढाएको थियो । अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा उसले त्यस्तो कुनै पनि सहयोगी हातलाई अघि बढाउन चाहेको देखिएन ।

यस बीच बढेको नेपालसँगको सीमा विवाद सल्टाउन उसले महत्वपूर्ण भ्रमणको आवश्यकता पनि ठानेन । यहि क्रममा नेपालको तर्फबाट नयाँ नक्सा जारी गरियो । हालै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुखले गरेको गोप्य भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा भएको तीन घण्टा लामो वार्ताले राजनीतिक तरङ्ग नै ल्याएको छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले दुई साताअघि र यो साता विदेश सचिवले नेपालको भ्रमण गर्ने पक्कापक्की भएको छ ।

यहि सेरोफेरोमा उत्तरी छिमेकी चीनले भने दक्षिणले भन्दा झन् उपल्लो तहको भ्रमण तय गरिदिएको छ । चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई नोभेम्बर २९ का दिन नेपालको १२ घण्टे भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिँदै छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार अन्य मुलुकबाट झैं सचिव वा विकाससँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको भ्रमण नगराई यो समयमा चीनले उच्चस्तरको त्यो पनि सुरक्षासम्बन्धी भ्रमण गराउन खोज्नुले विशेष अर्थ राखेको बताइन्छ ।

त्यसमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको मात्र नभई भारतसँग सीमा विवाद रहेका र कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका पाकिस्तान र बंगलादेशको समेत एकैचोटी भ्रमण गर्न खोज्नुले पनि यहाँनेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जोडिएको प्रष्ट हुन्छ । दुबै छिमेकी मुलुक आफ्ना छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने विशेषगरी सिमाना जोडिएकाहरूको हकमा आफू पनि कुनै न कुनै विषयमा सरोकार राख्ने तहमा पुगेको देखिन्छ । किनभने नेपालको भूभाग कालपानीको विषय उठ्दा त्योसँग चीन र भारत पनि स्वतः जोडिन्छन् । कालापानीको उत्तरमा चीन पर्छ भने पश्चिममा भारत रहेको छ ।

सन् २०१५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ्गसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्झौता गर्दा कालापानीलाई त्रिदेशीय बिन्दू बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो विवाद अहिले बल्झिएको छ र उक्त सम्झौताप्रति नेपालको चित्त दुःखाइ समेत रहँदै आएको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपालले सन् २०१५ मा पठाएको बिरोध पत्रलाई चीनले तत्काल रेस्पोन्स गरेको थियो । तर भारतले आजसम्म पनि उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । अहिले तिनै विषयको तरङ्ग झन् बढ्दो क्रममा छ । यतिखेर ती विषयको समेत निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

Coppied from janaastha

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना