नेपाल हुँदै पाकिस्तान र बङ्ग्लादेश

उता,प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँका विश्वासपात्र तथा पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक र गोपालमान श्रेष्ठको टोलीले शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा लामो भेटवार्ता गरेको छ ।

त्यसैगरी,यहिबेला उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका रक्षामन्त्री वेई फिङ्गह नेपालपछि पाकिस्तान र बंगलादेशको भ्रमणका लागि यतैबाट जाने कार्यक्रम रहेको छ । रक्षामन्त्री वेईको २९ नोभेम्बरका दिन बिहान काठमाडौंमा उत्रेर १२ घण्टापछि उता जाने कार्यक्रम रहेको हो ।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको मात्र नभई भारतसँग सीमा विवाद रहेका र कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका पाकिस्तान र बंगलादेशको समेत एकैचोटी भ्रमण गर्न खोज्नुले पनि यहाँनेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जोडिएको प्रष्ट हुन्छ ।

दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सिमानामा तनाव घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतसँग नेपालको पनि सीमा विवाद छ । उता पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि भारतको सीमा विवाद कायम नै छ । तर,यस्तो बेलामा कोभिड–१९ महामारीलाई देखाउँदै भारतले औपचारिक भ्रमणको लागि कुनै चासो देखाउने आवश्यकता नै ठानेन । जबकि त्यहि भारतले पाँच वर्षअघिको भूकम्पताका एकाध घण्टामै उद्धारको लागि सहयोगी हातहरू अघि बढाएको थियो । अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा उसले त्यस्तो कुनै पनि सहयोगी हातलाई अघि बढाउन चाहेको देखिएन ।

यस बीच बढेको नेपालसँगको सीमा विवाद सल्टाउन उसले महत्वपूर्ण भ्रमणको आवश्यकता पनि ठानेन । यहि क्रममा नेपालको तर्फबाट नयाँ नक्सा जारी गरियो । हालै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुखले गरेको गोप्य भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा भएको तीन घण्टा लामो वार्ताले राजनीतिक तरङ्ग नै ल्याएको छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले दुई साताअघि र यो साता विदेश सचिवले नेपालको भ्रमण गर्ने पक्कापक्की भएको छ ।

यहि सेरोफेरोमा उत्तरी छिमेकी चीनले भने दक्षिणले भन्दा झन् उपल्लो तहको भ्रमण तय गरिदिएको छ । चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई नोभेम्बर २९ का दिन नेपालको १२ घण्टे भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिँदै छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार अन्य मुलुकबाट झैं सचिव वा विकाससँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको भ्रमण नगराई यो समयमा चीनले उच्चस्तरको त्यो पनि सुरक्षासम्बन्धी भ्रमण गराउन खोज्नुले विशेष अर्थ राखेको बताइन्छ ।

त्यसमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको मात्र नभई भारतसँग सीमा विवाद रहेका र कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका पाकिस्तान र बंगलादेशको समेत एकैचोटी भ्रमण गर्न खोज्नुले पनि यहाँनेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जोडिएको प्रष्ट हुन्छ । दुबै छिमेकी मुलुक आफ्ना छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने विशेषगरी सिमाना जोडिएकाहरूको हकमा आफू पनि कुनै न कुनै विषयमा सरोकार राख्ने तहमा पुगेको देखिन्छ । किनभने नेपालको भूभाग कालपानीको विषय उठ्दा त्योसँग चीन र भारत पनि स्वतः जोडिन्छन् । कालापानीको उत्तरमा चीन पर्छ भने पश्चिममा भारत रहेको छ ।

सन् २०१५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ्गसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्झौता गर्दा कालापानीलाई त्रिदेशीय बिन्दू बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो विवाद अहिले बल्झिएको छ र उक्त सम्झौताप्रति नेपालको चित्त दुःखाइ समेत रहँदै आएको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपालले सन् २०१५ मा पठाएको बिरोध पत्रलाई चीनले तत्काल रेस्पोन्स गरेको थियो । तर भारतले आजसम्म पनि उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । अहिले तिनै विषयको तरङ्ग झन् बढ्दो क्रममा छ । यतिखेर ती विषयको समेत निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

Coppied from janaastha

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले