मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने विशेष उद्देश्यका साथ स्थानीय तह स्वमूल्यांकन (लिजा) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।

संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले नै स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले अधिकार दुरुपयोग गरी शासकीय प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याउन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न लिजा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले स्वमूल्यांकन प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले आफ्नो कमजोरी आफैं पत्ता लगाएर सुधार गर्न सक्ने बताए । ‘सबै स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफंैबाट सुधार गर्न सकून् भन्ने मनसायले स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ सहसचिव खनालले राजधानीसँग भने । खनालका अनुसार स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनका आधारमा केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान पठाउनेलगायतका सुविधासमेत प्रदान गर्ने गरी मोडालिटी बनाइएको छ ।

स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकासको अवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासनको अवस्थाका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन गर्ने गरी विभिन्न इन्डिकेटर (सूचक) निर्धारण गरिएको सहसचिव खनालले जानकारी दिए । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।