आगामी वर्ष जनगणना : एक परिवारलाई ८० प्रश्न

काठमाडौं, कात्तिक २५ः आउँदो वर्ष हुने जनगणनाका दौरान एउटा परिवारलाई जम्माजम्मी ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको छ । विभिन्न तीन विषयमा ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

त्यसमा घरपरिवार तथा लगतसम्बन्धी २५ वटा प्रश्न सोधिनेछ । मूल प्रश्नावलीमा विभिन्न ५५ वटा प्रश्न गरी जम्मा ८० वटा सोधिने विभागमा महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले बताउए । यसपटक सामुदायिक प्रश्नसमेत सोध्ने तयारी छ । यी प्रश्न सम्बन्धित वडा कार्यालयले भर्नेछ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार वडामा राजस्व संकलनको स्रोत, कृषि उपज तथा गैरकृषि उत्पादन र निकासीको अवस्था, वडाको आम्दानीको स्रोत, आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, सेवा, सुविधाको पहुँच, विपद्सम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरिने भएको छ ।

व्यक्तिगत प्रश्नतर्फ घरसम्बन्धी विवरण, कृषिमा प्रयोग भएको जग्गा र क्षेत्रफल, पशुपक्षी, वित्तीय सुविधा, पहुँच, व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्राप्त व्यक्ति, सरकारी अनुदानमा बनेका घरको समेत विवरण संकलन गरिने भएको छ ।
घरपरिवारले प्रयोग गरेका सुविधा, खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, शौचालय, टिभी, फोन, महिलाका नाममा भएका घरजग्गा, घरेलु उद्योगको विवरण, विदेशमा रहेका आफन्त, परिवारका सदस्यले गर्ने काम, काम नगर्ने भए त्यसको कारणसमेत खोजी गरिने भएको छ ।

जनगणनाको कामलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि वडास्तरसम्म विभिन्न समिति बन्ने भएका छन् । अघिल्लोपटक २०६८ सालमा जनगणना गर्दा देश संघीय संरचनामा गएको थियो । संघीय संरचनामा गएपछिको हुन लागेको यसपटकको जनगणनामा प्रदेशस्तरीय संरचनाको पनि विकास गरिएको छ ।

प्रदेशमा उपसचिवस्तरको प्रदेश जनगणना अधिकारी रहनेछन् । त्यसका लागि प्रदेशस्तरको जनगणना कार्यालय रहनेछ । जिल्ला जनगणना कार्यालयका रूपमा ८० वटा कार्यालय रहनेछन् । यस्तै ७ वटा प्रदेश कार्यालय रहनेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय