आगामी वर्ष जनगणना : एक परिवारलाई ८० प्रश्न

काठमाडौं, कात्तिक २५ः आउँदो वर्ष हुने जनगणनाका दौरान एउटा परिवारलाई जम्माजम्मी ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको छ । विभिन्न तीन विषयमा ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

त्यसमा घरपरिवार तथा लगतसम्बन्धी २५ वटा प्रश्न सोधिनेछ । मूल प्रश्नावलीमा विभिन्न ५५ वटा प्रश्न गरी जम्मा ८० वटा सोधिने विभागमा महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले बताउए । यसपटक सामुदायिक प्रश्नसमेत सोध्ने तयारी छ । यी प्रश्न सम्बन्धित वडा कार्यालयले भर्नेछ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार वडामा राजस्व संकलनको स्रोत, कृषि उपज तथा गैरकृषि उत्पादन र निकासीको अवस्था, वडाको आम्दानीको स्रोत, आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, सेवा, सुविधाको पहुँच, विपद्सम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरिने भएको छ ।

व्यक्तिगत प्रश्नतर्फ घरसम्बन्धी विवरण, कृषिमा प्रयोग भएको जग्गा र क्षेत्रफल, पशुपक्षी, वित्तीय सुविधा, पहुँच, व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्राप्त व्यक्ति, सरकारी अनुदानमा बनेका घरको समेत विवरण संकलन गरिने भएको छ ।
घरपरिवारले प्रयोग गरेका सुविधा, खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, शौचालय, टिभी, फोन, महिलाका नाममा भएका घरजग्गा, घरेलु उद्योगको विवरण, विदेशमा रहेका आफन्त, परिवारका सदस्यले गर्ने काम, काम नगर्ने भए त्यसको कारणसमेत खोजी गरिने भएको छ ।

जनगणनाको कामलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि वडास्तरसम्म विभिन्न समिति बन्ने भएका छन् । अघिल्लोपटक २०६८ सालमा जनगणना गर्दा देश संघीय संरचनामा गएको थियो । संघीय संरचनामा गएपछिको हुन लागेको यसपटकको जनगणनामा प्रदेशस्तरीय संरचनाको पनि विकास गरिएको छ ।

प्रदेशमा उपसचिवस्तरको प्रदेश जनगणना अधिकारी रहनेछन् । त्यसका लागि प्रदेशस्तरको जनगणना कार्यालय रहनेछ । जिल्ला जनगणना कार्यालयका रूपमा ८० वटा कार्यालय रहनेछन् । यस्तै ७ वटा प्रदेश कार्यालय रहनेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी