आगामी वर्ष जनगणना : एक परिवारलाई ८० प्रश्न

काठमाडौं, कात्तिक २५ः आउँदो वर्ष हुने जनगणनाका दौरान एउटा परिवारलाई जम्माजम्मी ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको छ । विभिन्न तीन विषयमा ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

त्यसमा घरपरिवार तथा लगतसम्बन्धी २५ वटा प्रश्न सोधिनेछ । मूल प्रश्नावलीमा विभिन्न ५५ वटा प्रश्न गरी जम्मा ८० वटा सोधिने विभागमा महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले बताउए । यसपटक सामुदायिक प्रश्नसमेत सोध्ने तयारी छ । यी प्रश्न सम्बन्धित वडा कार्यालयले भर्नेछ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार वडामा राजस्व संकलनको स्रोत, कृषि उपज तथा गैरकृषि उत्पादन र निकासीको अवस्था, वडाको आम्दानीको स्रोत, आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, सेवा, सुविधाको पहुँच, विपद्सम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरिने भएको छ ।

व्यक्तिगत प्रश्नतर्फ घरसम्बन्धी विवरण, कृषिमा प्रयोग भएको जग्गा र क्षेत्रफल, पशुपक्षी, वित्तीय सुविधा, पहुँच, व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्राप्त व्यक्ति, सरकारी अनुदानमा बनेका घरको समेत विवरण संकलन गरिने भएको छ ।
घरपरिवारले प्रयोग गरेका सुविधा, खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, शौचालय, टिभी, फोन, महिलाका नाममा भएका घरजग्गा, घरेलु उद्योगको विवरण, विदेशमा रहेका आफन्त, परिवारका सदस्यले गर्ने काम, काम नगर्ने भए त्यसको कारणसमेत खोजी गरिने भएको छ ।

जनगणनाको कामलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि वडास्तरसम्म विभिन्न समिति बन्ने भएका छन् । अघिल्लोपटक २०६८ सालमा जनगणना गर्दा देश संघीय संरचनामा गएको थियो । संघीय संरचनामा गएपछिको हुन लागेको यसपटकको जनगणनामा प्रदेशस्तरीय संरचनाको पनि विकास गरिएको छ ।

प्रदेशमा उपसचिवस्तरको प्रदेश जनगणना अधिकारी रहनेछन् । त्यसका लागि प्रदेशस्तरको जनगणना कार्यालय रहनेछ । जिल्ला जनगणना कार्यालयका रूपमा ८० वटा कार्यालय रहनेछन् । यस्तै ७ वटा प्रदेश कार्यालय रहनेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय