कानुन व्यवसायीमाथि नेपाल बार काउन्सिलले गरेका पछिल्ला कारबाही हुन् यी, जसले यो पेसामा कति धेरै विकृति छ भने प्रस्ट्याउँछ । 

पछिल्लो एक वर्षमा अधिवक्ताहरूमाथि कारबाही ह्वात्तै बढेको छ । काउन्सिलले साउनयता ११ अधिवक्तालाई कारबाही गरेको छ । ०५० मा स्थापना भएको काउन्सिलले हालसम्म ६३ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

केही वर्षयता अधिवक्ताविरुद्ध उजुरी बढेसँगै कारबाही बढेको काउन्सिलका सचिव रामहरि शर्मा काफ्ले बताउँछन् । ‘यो पेसामा शुद्धीकरणका लागि पनि काउन्सिलले छानबिन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

गत शुक्रबार पनि अधिवक्ता गुणराज निरौलाको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ । काउन्सिलका अनुसार नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएकाले उनीमाथि कारबाही गरिएको हो । किर्ते मुद्दामा अदालतबाट उनी दोषी ठहर भएका छन् ।

यस्तै, नसियत पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदी आफैँले लेखेको कपाली तमसुकमा पेसागत मर्यादाविपरीत एक पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए । प्युठान बार एकाइमा आबद्ध सुवेदीविरुद्ध उजुरी परेपछि काउन्सिलले छानबिन गरेको थियो । उनले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि नसियत दिइएको छ ।

गत शुक्रबार कारबाहीमा परेका अधिवक्ता नरवीन्द्रकुमार झाले बार एसोसिएसन, धनुषाको कोषाध्यक्ष छँदा संस्थाकै रकम हिनामिना गरेका थिए ।

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेकाले उनी कारबाहीमा परेका छन् । अधिवक्ताद्वय प्रमोदकुमार सुवेदी र रमेश कुमारले मुद्दा जिताइदिने बताउँदै रकम असुलेको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । पारिश्रमिकबाहेक ठूलो रकमको चेकसमेत लिएको पुष्टि भएपछि उनीहरू अनुशासनको कारबाहीमा परेका हुन् ।

यस्तै, अधिवक्ता सुधा रिजालले दुई पक्षको सम्झौतापत्र र एक पक्षको फिरादमा समेत हस्ताक्षर गरेकाले कारबाही गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

२१ कात्तिक : एक कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द, सातजनालाई नसियत

१८ कात्तिक :  कानुन व्यवसायी रमेशबहादुर सिंहको प्रमाणपत्र निलम्बन

२६ साउन : अधिवक्ता गोपाल भण्डारीलाई नसियत

१९ साउन : अधिवक्ता पुण्यप्रसाद गौतमको प्रमाणपत्र रद्द

१८ कात्तिकमा लाइसेन्स निलम्बन भएका रमेशबहादुर सिंह नेपाल प्रहरीका डिएसपी हुन् । नागरिकतामा मिति सच्याएर जागिर खाएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि काउन्सिलले पनि उनको लाइसेन्स निलम्बन गरेको हो ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमा मिलाउन घुसको डिल गर्ने कैलालीका अधिवक्ता हिमालयविक्रम विष्टमाथि पनि काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया बढाएको छ । उनलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

ठगीदेखि लागुऔषध कारोबारसम्म
पेसागत आचारसंहिता उल्लंघन मात्र होइन, अन्य गम्भीर किसिमका अपराधमा पनि अधिवक्ताहरू मुछिएका छन् ।

अधिवक्ता कमल पुरीको लाइसेन्स काउन्सिलले १० साउन ०६४ मा रद्द ग¥यो । उनी लागुऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । काउन्सिलका अनुसार सर्वोच्चबाट उनको कसुर ठहर भएपछि प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, अमेरिकास्थित एक व्यक्तिको फर्जी दस्तखत गरेको फेला परेपछि अधिवक्ता पुण्य गौतमको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको छ । काउन्सिलले गत १९ साउनमा उनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको हो ।

भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि तत्कालीन सरकारी कर्मचारी केशवप्रसाद मैनाली कानुनी व्यवसायमा आबद्ध भए । तर, अभिवक्ताको लाइसेन्स लिन झुटो विवरण दिएको दाबीसहित उनीविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी प¥यो । अनुसन्धान क्रममा आरोप प्रमाणित भएपछि उनको प्रमाणपत्र असोज ०५४ मा रद्द भयो ।

विगतमा वर्षमा १÷२ कानुन व्यवसायी मात्र कारबाहीमा पर्थे । पछिल्ला दुई वर्षमा भने कारबाही संख्या बढेको छ । अझै ६५ वटा उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको काउन्सिलका सूचना अधिकारी विदुरप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

‘उजुरी वा जानकारी आएलगत्तै काउन्सिलले म्याद जारी गर्छ । र, आरोपित कानुन व्यवसायीबाट जवाफ आउँछ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ आयो भने तामेलीमा जान्छ नत्र किन सजाय नगर्ने भनेर सोधिन्छ ।’ उनका अनुसार कारबाहीउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत बहस गर्न पाउँछ ।

विश्वविद्यालयमा अंक बढाउन घुसदेखि ठगीसम्म
परीक्षामा अंक हेरफेर गराएको मुद्दामा दोषी ठहर गरी विशेष अदालतले अधिवक्ता सुरेन्द्र कोइरालालाई सजाय सुनाएको छ । उनले ‘गोल्डमेडल’ लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई घुस दिई आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको अंक बढाउन लगाएको पुष्टि भएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले उनलाई हाल कारबाही नगरिएको सूचना अधिकारी सापकोटा बताउँछन् ।

ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका अधिवक्ता तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सह–प्राध्यापक गोपाल शिवाकोटी चिन्तनबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाए पनि उजुरी नपरेको र मुद्दाको अन्तिम आदेश आएपछि मात्र कारबाही गरिने काउन्सिलका सूचना अधिकारी सापकोटा बताउँछन् । भन्छन्, ‘मुद्दाको टुंगो लागेपछि कारबाही गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिइनेछ ।’

काउन्सिलका अनुसार निश्चित अवधिका लागि पेसा गर्न नपाउने गरी हालसम्म १२ जनाको प्रमाणपत्र रद्द भएको छ, जसमा चार अधिवक्ता, चार अभिवक्ता र चार अभिकर्ता छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १९ मा कुनै कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र प्राप्त अयोग्य भएको ठहर भएमा पछि काउन्सिलले रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, आचारसंहिताविपरीतका काम गरेको पाइए पहिलोपल्ट नसियत दिने र सोही गल्ती दोहो¥याएमा निश्चित अवधिका लागि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । फेरि सोही गल्ती गरेमा प्रमाणपत्र रद्द हुन्छ ।

काउन्सिलका अनुसार निश्चित अवधिसम्म काम गर्न नपाउने गरी आठजनाको प्रमाणपत्र निलम्बन भएको छ, जसमा चार अधिवक्ता र चार अभिवक्ता छन् । तीमध्ये २४ साउन ०५८ मा प्रमाणपत्र निलम्बन भएका हरिप्रसाद शर्माको हकमा १५ कात्तिक ०६४ मा सर्वोच्चको फैसलापछि परिषद्को निर्णय बदर भएको थियो ।

यस्तै, काउन्सिलले २५ जनालाई नसियत दिएको छ भने ११ जनालाई सचेत गराएको छ । कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ उल्लंघन भएको देखिएमा कारबाही गर्ने काउन्सिलका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीप्रति गुनासै गुनासा
एक सरकारी वकिलका अनुसार कतिपय कानुन व्यवसायी इजलासमै कटु भाषा पनि प्रयोग गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सधैँ त होइन, तर कहिलेकाहीँ सरकारको प्रतिरक्षा गर्दा उहाँहरूले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रहार गर्नुहुन्छ । कसै–कसैको प्रस्तुति अलि अशोभनीय हुन्छ ।’

बहसको सिलसिलामा बोलेको कुरालाई लिएर कानुन व्यवसायीलाई गालीबेइज्जती मुद्दा चलाउन नपाइने कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा विशेष सुविधा छ । यस्तै, पैरवी गर्न जाँदा बाटोमा कुनै देवानी मुद्दाको बिगो वा सजायको सम्बन्धमा पक्राउ गर्न नमिल्ने कानुनी संरक्षण पनि ऐनले दिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट कानुन व्यवसायीले आफ्नो प्रचार गर्ने गरेका छन् । जब कि, यो आचारसंहिताविपरीत हो । कर्मचारी अभावका कारण यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्न नसकिएको काउन्सिलका एक अधिकारी बताउँछन् ।

हाल काउन्सिलको अनुशासन समिति अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रजितभक्त प्रधानांग र बोर्णबहादुर कार्की सदस्य छन् । अधिकांश उजुरीमा कानुन व्यवसायीले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस बनाएको, वारेसनामा किर्ते गरेको, पक्षले दिएको लिफामा तमसुक बनाई सम्पत्ति हडप्ने चेष्टा गरेकोजस्ता आरोप हुन्छन् ।

काउन्सिल सचिव काफ्लेका अनुसार संघसंस्थाको रकम बाँडेर हिनामिना गरी खाएको, पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फबाट मुद्दामा हिस्सा लिएकोजस्ता विषयमा पनि उजुरी पर्छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएर घटना लुकाई लाइसेन्स लिएको, अभिवक्ताको लाइसेन्स लिई अधिवक्ताका रूपमा काम गरेको, ठगी तथा किर्ते गरेकोजस्ता कारणले पनि कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द हुने गरेका छन् ।

करिब १३ हजार तीन सय कानुन व्यवसायी नेपाल बार एसोसिएसनमा आबद्ध छन् । बार महासचिव लीलमणि पौडेल भन्छन्, ‘समग्रमा हेर्दा आचारसंहिता पालना भएकै छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबारे चाहिँ गुनासा सुनिन्छन् । उहाँहरू आफूमातहतका अधिवक्तासहित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ, तर त्यसो भएको पाइँदैन ।’

हालको आचारसंहितालाई समायानुकूल संशोधनको तयारी भइरहेको पौडेल बताउँछन् । २५ वर्षभन्दा अघि बनेको आचारसंहिताले वर्तमानमा धेरै कुरा समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘हामी छलफलका क्रममा छौँ । अहिले काउन्सिलमा परेका केही उजुरीमाथि छानबिन भइरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘धन नै सर्वोत्तम भन्ने प्रवृत्तिले पनि केही आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएका छन् ।’

यस्तो छ आचारसंहिता
कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को नियम ३ (१) ले पेसागत मर्यादा उल्लेख गरेको छ । कानुन व्यवसायीले झुटा मुद्दा चलाउन पक्षलाई सुझाब दिने, न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग, प्रतिशोधको भावनाले मुद्दा सिर्जनाजस्ता काम गर्न नहुने उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, हार–जितका आधारमा पारिश्रमिक तय गर्न, पक्षका जानकारी वा कागजात विपक्षलाई उपलब्ध गराउन, भ्रष्टाचार गर्न र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध गर्न नहुनेजस्ता नियम छन् । नियम ३ मा २९ किसिमका पेसागत आचार उल्लेख छन् ।

अदालतमा कालो कोटसहित पूर्ण पोसाक लगाएर समयमा उपस्थित हुने, इजलासमा विपक्षी कानुन–व्यवसायीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, एकअर्काप्रति रिसराग नराख्ने, शिष्टतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नेजस्ता नियम कानुन व्यवसायीका लागि बनाइएका छन् । इजलासमा अनुशासन कायम राख्नुलाई अधिवक्ताको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले पालना गर्नुपर्ने नियमका अतिरिक्त कम्तीमा एक अधिवक्तालाई व्यावसायिक रूपमै संलग्न गराएर मात्र अदालती काम कारबाही गर्नुपर्ने नियम ३ को उपनियम २ (क) मा उल्लेख छ ।

यो नियम वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पालना नगरेको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले गत भदौ अन्तिममा अनिवार्य पालना गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रशासकीय अड्डामा बहस पैरवीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुन नहुने नियम छ ।

काउन्सिलले आफैँ सञ्चारमाध्यम वा अन्य ठाउँबाट सूचना आए अनुसन्धान गर्छ । व्यक्तिविशेष, बार एकाइ र अदालतबाट प्राप्त पत्रका आधारमा पनि कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

बार महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्– धनलाई महत्व दिँदा आचारसंहिता उल्लंघन

आचारसंहिता समग्रमा पालना भएकै देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताका बारे केही कुरा सुनिन्छन् । धनलाई महत्व दिएर केही आचारसंहिता उल्लंघन भएका पनि छन् । तर, त्यसमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कतिचाहिँ त्यत्तिकै विपक्षीले वकिलको उजुरी गरिदिने चलन पनि छ । प्रविधिको विकासँगै हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, यसमा गरिने विज्ञापनजस्ता विषय समेटेर आचारसंहिता संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

Coppied from Nayapatrika