उता,गतहप्ताको पृतनापति सम्मेलनजस्तै बेला बेला जङ्गी अड्डासँग हुने डिलमा पनि कुनै न कुनै उपायले प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुनुुपर्यो । यसअघि औपचारिक कार्यक्रममा ‘लकिर का फकिर’ भनेर पोखरेलले सेनालाई राम्रैसँग चिढ्याएको बताइन्छ । पोखरेलको आफ्नै देशका सेनासँग ठ्याक नमिलेको घटना २०६५ सालमा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ रक्षातर्फ हुँदाकै अवस्थासँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो देखियो । अहिले त्यहि घटना बादलको निम्ति जिन्दगीभर घाँडो बन्ने देखिएको छ । जनसेनाको धङधङीबाट हटेर नेपाली सेनाको मन जित्न नसक्दा त्यतिबेला रक्षामन्त्रीलाई सेनाको हेलिकप्टर लिएर जाँदासमेत ब्यारेकमा उत्रिन नदिन तत्कालीन सेनापति रुक्माङगत कटुवालले सर्वत्र खबर गरेका थिए । बादल चितवन गएको बेला नजिकैको एउटा ब्यारेकमा छिरेर आराम गर्न खोज्दा ‘माथिको आदेश नभएको’ भन्दै गेट बाहिरबाटै फिर्ता पठाइएको थियो ।

यसअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सञ्चालन तुलनात्मक रूपमा भीम रावलले राम्रो गरेको जंगी अड्डाको बुझाई छ । त्यतिबेला सेनासँगै मिलेर रावलले मुलुकको रक्षा नीति सार्वजनिक गरेका थिए । अरु रक्षा मन्त्री भएको बेलामा पनि थुप्रै राम्रा कामहरू भएको बताइन्छ । विशेषगरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भएपछि उहाँको राजनीतिक करियर ह्वात्तै माथि पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उहाँले ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ को योजना ल्याउनुभएको थियो ।

तर,पोखरेलले भने सेनासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेतर्फ कुनै ढङ्ग पुर्याएको देखिएन । आफ्नै सेनालाई मातहतमा राख्न नसकेको र मन जित्न नसकेको अवस्थामा भारतीय सेनासँगको सम्बन्धलाई कसरी उचाईमा पुर्याउन सक्नुहोला भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउनुभएको बताइन्छ । पाँच वर्षअघिको नाकाबन्दी हटाउनमा पनि सेनाको भूमिका रहेको कसै कसैको भनाइ छ । अहिले पनि भारतसङ्गको राजनैतिक शीतयुद्ध गुप्तचरी र सैन्य संयन्त्रबाट कम गर्न खोजिएको र यसैबमोजिम यावत अस्वाभाविक र नयाँ गतिविधि बढिरहेको आकलन गरिएको छ ।

उता,भारतीय राजनीतिमा पनि सेनाको राम्रै पकड र दखल रहेको देखिन्छ । वाह्य दृश्यमा भने खुफिया संस्था ‘र’ को पकड र प्रभाव बलियो छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आफूले नै सम्हाल्नुभएको हुनुपर्छ ।

यसअघिका सेनाध्यक्ष बिपिन रावतलाई दुई जना सिनियर लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रविण बक्सी र पिएम हरिजको पालो मिचेर स्थल सेनाध्यक्ष मात्र बनाएन अपितु मोदी सरकारले चुनावको मुखैमा म्याद थपिदिएको थियो । त्यसपछि एउटा विशेष पद सिर्जना गरेर सेनापतिभन्दा माथिको ‘चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ पद’ मा तीन वर्षको लागि राखिएको छ ।

उग्रवादीलाई ठेगान लाउने नाममा पाकिस्तानमाथि आक्रमण नगरी भारतमा चुनाव जित्न सकिँदैन भने छाप परिसकेको छ ।  त्यसैले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सेनाबाहेक अरु निकाय काम लाग्ने भएन । यता,चीनसँग पनि बेला बेलामा भारतीय सेनाको सिमानामा झडप परिरहन्छ । यसरी सरकारलाई जनतालाई देखाउनैको लागि भएपनि राष्ट्रवादको नाटक गरिरहन परेकै छ ।

जुनुुसुकै देशमा सीमा विवाद र राष्ट्रियताको केन्द्रविन्दू भनेकै सेना हो । त्यसैले भारत सरकारले आइडीएसए भन्ने एउटा संस्था खोलेको छ । त्यसमा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी,राजदूत तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई समेट्ने गरिएकाले त्यसलाई एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मानिन्छ । आइडीएसएले सेवानिवृत्त अधिकांश उच्च अधिकारीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान र नीति निर्माणमा प्रयोग गर्छ ।

नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘र’ लाई एक हदसम्म बाइपास गर्न खोजे भने सेनालाई आवश्यकताभन्दा बढी जोड दिए । तर ‘र’ लाई पनि पूरै बेवास्ता गरेर अघि बढ्न  नसकिने निश्कर्ष निकालेपछि ‘र’ र सेनालाई समान हिसाबले महत्व दिन थालेका छन्  ।

coppied from janaastha