अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सहभागितामा बुधबार सम्पन्न संयुक्त बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्नेे निर्णय पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताए ।
उनले गरिब घरपरिवार परिचयपत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी,सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै
कात्तिक २६, काठमाडौँ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट