स्थायी संरचना नबन्दासम्म ५ वर्ष बुटवलबाटै काम

काठमाडौं,असोज २३,बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा स्थायी संरचना नबन्दासम्म मुकाम बुटवलमै रहने भएको छ। यसका लागि सरकारको ‘लेटरहेड’मा लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल राखिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले राजधानी तोकिँदैमा संरचना नसर्ने बताए। ‘रुपन्देहीमा अहिले कैयौं संरचनामा त सरकारलाई पुगिरहेको छैन। अब अस्थायी संरचनामै दाङ जाने कुरा हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्रै सरकार त्यहाँ सर्छ।’

देउखुरी उपत्यकामा शून्य संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तृत सहरको गुरुयोजना बनेपछि मात्रै संरचना निर्माण थालिने बताएका छन्। ‘यो ५० वर्षपछिको पुस्ताले पनि गर्व गर्नलायक स्थान बनाउने हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘त्यसैले भर्जिन ल्यान्ड खोजिएको हो। अर्काे काठमाडौं बनाउने होइन।’

प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आगामी दुई वर्षभित्र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्ने आकलन गरेको छ। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘हाम्रो यो कार्यकाल त बुटवलमै सकिन्छ। अर्को सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर संरचना तयार होला’, उनले भने। प्रदेशले नमुना राजधानी बनाउने योजना बनाएकाले पूर्वाधार निर्माणमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘अझै ५–६ वर्ष बुटवल मुकामबाटै सरकारले काम गर्छ’, उनले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

निजी संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन

यज्ञप्रसाद भट्टराई  ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा