उपसमितिले केही दिन पहिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिई सञ्चालन हुने कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । उक्त सीमा ५० करोडभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीले शुरु गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा त्यसलाई बढाएर एक अर्ब भन्ने राखिएको छ ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई कारोबारको आधारमा नभएर जति पूँजी रहेको भए पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने ध्येयका साथ लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा खुशी व्यक्त गरे। अर्बौ लगानी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

धितोपत्र बजारको विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेलगायतका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर बजारको विस्तारका लागि ठूला लगानीका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए।