नारायणकाजीको ‘त्यो प्रस्ताव’ जब आठ भाइले अस्वीकार गरे…

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था ताथ सशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ पारित भएको छ। यो विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव छ।

समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधिसभा पेश हुनेछ। संघीय संसदका दुवै सदनमा सत्तारुढ दल नेकपाको बहुमत रहेका कारण यो चाँडै सदनबाट पनि पारित हुनेछ।

संशोधित विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयको अहिले विरोध र समर्थन भइरहेको छ।

नागरिकता विधेयकको विषयमा सहमतिबाटै निर्णय गर्ने भन्दै सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिको लागि आग्रह गरेको थियो। तर कांग्रेस पुरानै अडानमा कायम रहेपछि नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल गर्न शनिबार नेकपा सचिवालको बैठक बसेको थियो।

बैठक विशेष गरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा केन्द्रित भयो। र बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सहमति भयो।

उक्त बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा मात्रै छलफल भएपछि सचिवालय सदस्य एवं नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा पनि केही निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे।

स्रोतका अनुसार प्रवक्ता श्रेष्ठले महिला र पुरुष दुवै बरावरी भएका कारण विदेशी वुहारीको हकमा मात्रै नएर विदेशी ज्वाइँका विषयमा पनि केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

‘महिला र पुरुष बराबरी हुन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषको हकमा पनि कुनै न कुनै रुपमा नागरिकतामा व्यावस्था गर्नुपर्छ,’ बैठकमा श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर बाँकी आठ जना सचिवालय सदस्यले विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिनै हुन्न भनेपछि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयको च्याप्टर क्लोज भयो।’

श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा सचिवालय बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय भएकाले अन्य विषयमा टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताए।

नेपालको संविधानमा पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा केही उल्लेख नभएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावसहित विधेयक पारित भइसकेको छ।