- काठमाडाैं
- असार ७, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को फरकमतका वावजुद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे सीमा राख्दै नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । आइतवार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयक परित गरेको हो ।
विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा सर्वसम्मति भएपनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय भने बहुमतले पारित भएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आइतवारको छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमा राख्न पक्षमा बोलेका थिए ।
नागरिकता ऐनमा समयानुकूल परिवर्तनका लागि भन्दै सरकारले २०७५ साउनमा संसदमा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन थियो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपाले शनिवार सचिवालय बैठकमार्फत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमासहित विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समिति बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले ५ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राखे । उनीहरुको फरक मतमा दलहरुको सहमतिमा बनेको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोही अनुरूप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने माग छ ।
नेकपाको प्रस्तावअनुसार विधेयक संशोधन गर्दा संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता उत्पन्न गर्ने कांग्रेसको तर्क छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दीलेन्द्र बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, डा डीला संग्रौला पन्त, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राखेका हुन् ।
मधेसकेन्दित दलहरुले पनि ७ वर्ष समयसीमा राख्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । जसपाका राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले समितिमा ५ बुँदे फरकमत दर्ज गरेका छन् ।
संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा जानेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएपछि यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ ।
