नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आगामी बाटो बताएका हुन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा संसद्मा देखिएको अभूतपूर्वसहमतिले वार्ताका लागि सरकारलाई उर्जा थपेको छ । बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख दलका नेताहरुको पनि सुझाव दिएका छन्– ‘अब वार्ताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक पारितसँगै सबैको जोड वार्तामा छ ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक, दस्तावेजका आधारमा समस्या सदाका लागि समाधान गरेर असल मैत्री–सम्बन्धको चरणतर्फ लैजान वातावरण बनोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताए । ‘नक्सा प्रकाशन गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिन अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले चुनौती दियो । म त्यसका लागि ती मन्त्रीहरू र भारतीय नेताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामीलाई तपाईंहरूले घचघच्याउनुभो । तपाईंहरूले त्यसो नगरेको भए हामीले त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौं । वार्ता र संवादको बाटोबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं । तर, आज हामी संविधान संशोधनको घडीसम्म आइपुगेका छौं । यसको के अर्थ होइन भने र हुनु हुँदैन भने हामीले फेरि भारतसँग कुनै दुश्मनी चाहेका छौं त भन्दा विल्कुल छैनौं । हामी फेरि पनि भारतसँग यो समस्याको कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।
