अब उपत्यका प्रवेश गर्न आरडीडीको रिपोर्ट चाहिने

काठमाडौं, जेठ ८ : गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।

उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

जेठ १ गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए।

गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सिल गर्न आग्रह गरिएको छ। लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ।

‘नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरु लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य संभाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टिन बस्ने व्यक्ति स्वयंमले क्वारेन्टिन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी स्म्भावित क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि लागत संकलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफने खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने।’

पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नु पूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ।

‘काठाडौँ उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।’

गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ।

जेठ १ गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादललाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए। बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले लाखौँको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत–जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्ने भन्दा पनि प्रस्थान विन्दूबाटै आवत–जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरुपमा पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यका भित्र ल्याएर छाडिदिने उपत्यकाका वडाध्यक्ष–सदस्यहरु उनीहरुको पछि–पछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको छ पनि जानकारी गराएका थिए। उनीसहितका उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले जथाभावी पास दिने कुरालाई समेत निरुत्साहित गर्न सुझाव थिएका थिए।

बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने होइन समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाब दिएका थिए।

बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, ताराकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सुर्य्विनायक नगरपालिकाका प्रमुख सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको गत बैशाख २७ गतेको बैठकले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको थिए।