May 18, 2020

भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार

जेठ ५,sharethis sharing button

काठमाडौं – नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा बनाई सार्वजनिक गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अझै त्यस्तो नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा विभागबाट मन्त्रालयमा आइपुगेको पुष्टि गरे। सरकारले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

नापी विभागले नयाँ नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेको छ। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन।   यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल