काठमाडौं – नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा बनाई सार्वजनिक गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अझै त्यस्तो नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा विभागबाट मन्त्रालयमा आइपुगेको पुष्टि गरे। सरकारले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
नापी विभागले नयाँ नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेको छ। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा