जेठ ५,काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विदेशमा अलपत्र परेका र बैदेशिक रोजगारमा रहेका तर स्वदेश फर्कने वाध्यतामा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जेठ ४ गते आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट प्रस्तुत गरिएको सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्री ज्ञवालीको प्रस्तावमा प्राथमिकताका आधारमा विदेशमा अलपत्र परेका र बैदेशिक रोजगारमा रहेका तर तत्काल स्वदेश फर्कन वाध्यात्मक अवस्थामा परेका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याउने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले  अशक्त , गर्भवती महिला, साना बच्चाका आमा, कानुनीरुपमा बस्न अयोग्य भएर पनि आममाफी पाएका लगाायतलाई पहिलो चरणमा ल्याउने प्रस्ताव गरे अनुसार मन्त्री परिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो
मुख्यत रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक फर्काउनु पर्ने दवाब सरकारमाथि छ । रोजगारदाता राष्ट्रले समेत तिम्रा नागरिक लैजाउ, लान नसक्ने हो भने पनि विमानस्थल खुल्ला गर्नु हामी ल्याएर छोडिदिन्छांै भन्ने प्रस्ताव पठाएको पनि धेरै भइसकेको छ । यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो  ।
विदेशमा भएका नेपाली तथा बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने विषयमा यसअघि गठन भएको अध्ययन समितिका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तापस अधिकारीले सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । उनको प्रस्तावका बारेमा श्रम, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र मातहतका महानिर्देशकहरुसंग पटक पटक छलफल गरी सो कार्यविधिलाई प्रस्तावका रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको थियो ।
कार्यविधिमा नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र परेकामध्ये ३५ हजार नेपालीलाई पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउने उल्लेख छ । यसमा अत्यन्त संबेदनशील अवस्थामा संसारभर रहेका नेपालीहरुलाई राखिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा रोजगारी गुमाएका र देश फर्कन चाहने व्यक्तिहरुलाई स्वदेश फर्काइने छ । त्यसैगरी तेस्रो चरणमा विदामा स्वदेश आउन चाहने कामदारहरुलाई ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा ३५ हजारजति नेपालीहरुलाई ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख भएको स्रोतले जनाएको छ ।