काठमाडौं । सरकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समितिमा नभएका मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । विभिन्न प्रदेशका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी उनिहरुलाई दिइएको छ ।

सरकार प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तर सम्बाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालि र जेष्ठ नागरिकहरुको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयम सेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकरीलाई नियुक्त गरेको छ । अधिकारीसँगै राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफरिस भएको थियो । यसैगरी सरकारले संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । चैत ७ गतेयता बस्न नसकेको बैठक सूचना टास गरी स्थागित हँदै आएको छ ।

यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अनुगमनकालागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै नीजि क्षेत्रका चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

नीजि अस्पथतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।