September 12, 2019

 क्रिकेटमा निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढ्यो

२६ गते , काठमाडौं। खेलकुद नियमनकारी सरकारी निकायको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निलम्बनमा परेको नेपाली क्रिकेटमाथि फेरि तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को हस्तक्षेपका कारण चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि नेतृत्व बिहीन जस्तै बनेको नेपाली क्रिकेट पछिल्ला दिनहरुमा विवाद समधानोन्मुख देखिएको थियो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेर नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन आफै गर्दै आएको छ।

नेपाली क्रिकेटको समस्या समधान गर्न आईसीसीले राखेप प्रतिनिधिसहितको स्वतन्त्र समिति बनाएको छ। जसले जिल्ला र प्रदेश क्यानको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय साधारणसभाको मिति समेत तोकिकेको छ। तर, राखेपको स्वतन्त्र समितिले आगामी असोज ३ र ४ गतेका लागि तोकेको मिति ‘अवैधानिक’ भनेपछि नेपाली क्रिकेटको समस्या फेरि बल्झिने देखिएको छ।

राखेपले आफ्नो अनुमति बिना स्वतन्त्र समितिले साधारणसभा बोलाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने बताएको छ। जसको कारण आगामी असोज पहिलो हप्ताका लागि तोकिएको साधारणभा अन्यौलमा परेको छ। आगामी असोजको तेस्रो साता हुने आईसीसीको बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न त्यस अगाडि नै क्यान गठन गरिसक्नुपर्ने वाध्यता छ। तर, राखेपले हस्तक्षेप गरेपछि फेरि निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढेको हो।

चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा क्यान निर्वाचित भएपछि तत्कालीन राखेप नेतृत्वले त्यसलाई विघटन गर्दै हालका राखेप सदस्य सचिब रमेश सिलवाललाई क्यानको नेतृत्व दिएको थियो। तर, चन्द समूह अदालत पुगेपछि आईसीसीले हस्तक्षेप गर्दै क्यान नै निलम्बन गरिदिएको थियो। उनै सिलवाल राखेपको नेतृत्वमा आएपछि समाधान्मुख देखिएको क्यान फेरि संकटतर्फ धकेलिएको हो।

क्यान बिना नै नेपाली क्रिकेटले सफलताहरु पाइरहेको छ। हाल नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ, भने आईसीसी र एसिसिका केही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेको छ। तर, देशमा क्रिकेटको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक नहुँदा एकदिवसीय मान्यता पाएको वर्ष दिन पुग्दा जम्मा नेपालले २ वटा द्विपक्षीय सिरिज खेल्न पाएको छ। जसले गर्दा ४ वर्षका लागि नेपालले पाएको एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता फेरि गुम्ने खतरा छ भने पाएको मौका उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

समावेशी विकासका आयाम

विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार

विकासका लागि सुशासन

बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा