September 12, 2019

 क्रिकेटमा निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढ्यो

२६ गते , काठमाडौं। खेलकुद नियमनकारी सरकारी निकायको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निलम्बनमा परेको नेपाली क्रिकेटमाथि फेरि तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को हस्तक्षेपका कारण चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि नेतृत्व बिहीन जस्तै बनेको नेपाली क्रिकेट पछिल्ला दिनहरुमा विवाद समधानोन्मुख देखिएको थियो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेर नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन आफै गर्दै आएको छ।

नेपाली क्रिकेटको समस्या समधान गर्न आईसीसीले राखेप प्रतिनिधिसहितको स्वतन्त्र समिति बनाएको छ। जसले जिल्ला र प्रदेश क्यानको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय साधारणसभाको मिति समेत तोकिकेको छ। तर, राखेपको स्वतन्त्र समितिले आगामी असोज ३ र ४ गतेका लागि तोकेको मिति ‘अवैधानिक’ भनेपछि नेपाली क्रिकेटको समस्या फेरि बल्झिने देखिएको छ।

राखेपले आफ्नो अनुमति बिना स्वतन्त्र समितिले साधारणसभा बोलाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने बताएको छ। जसको कारण आगामी असोज पहिलो हप्ताका लागि तोकिएको साधारणभा अन्यौलमा परेको छ। आगामी असोजको तेस्रो साता हुने आईसीसीको बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न त्यस अगाडि नै क्यान गठन गरिसक्नुपर्ने वाध्यता छ। तर, राखेपले हस्तक्षेप गरेपछि फेरि निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढेको हो।

चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा क्यान निर्वाचित भएपछि तत्कालीन राखेप नेतृत्वले त्यसलाई विघटन गर्दै हालका राखेप सदस्य सचिब रमेश सिलवाललाई क्यानको नेतृत्व दिएको थियो। तर, चन्द समूह अदालत पुगेपछि आईसीसीले हस्तक्षेप गर्दै क्यान नै निलम्बन गरिदिएको थियो। उनै सिलवाल राखेपको नेतृत्वमा आएपछि समाधान्मुख देखिएको क्यान फेरि संकटतर्फ धकेलिएको हो।

क्यान बिना नै नेपाली क्रिकेटले सफलताहरु पाइरहेको छ। हाल नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ, भने आईसीसी र एसिसिका केही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेको छ। तर, देशमा क्रिकेटको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक नहुँदा एकदिवसीय मान्यता पाएको वर्ष दिन पुग्दा जम्मा नेपालले २ वटा द्विपक्षीय सिरिज खेल्न पाएको छ। जसले गर्दा ४ वर्षका लागि नेपालले पाएको एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता फेरि गुम्ने खतरा छ भने पाएको मौका उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

निजी संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन

यज्ञप्रसाद भट्टराई  ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका