‘खतरा’मा लुम्बिनी

लुम्बिनीमा भइरहेको विकास निर्माण र आसपासका क्षेत्रमा बनिरहेका औद्योगिक संरचनाले लुम्बिनी ‘खतरा’मा पर्दै गएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

विश्वसम्पदा सूचिमा रहेको लुम्बिनीलाई बचाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले आग्रह गरिरहेको छ। तापनि लुम्बिनीमा जथाभावी संरचना निर्माण एवं प्रदुषण रोकिएको छैन।

लुम्बिनी क्षेत्र पछिल्लो समय मुलुककै सबभन्दा प्रदुषण हुने क्षेत्र बनेको छ। यहाँ रहेका उद्योग र बन्दै गरेका विकास निर्माणले प्रदुषण उच्च बनाएको हो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका उद्योग समेत लुम्बिनीका लागि चुनौति बनेका छन्।

लुम्बिनीको महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक स्तम्भ क्षयिकरणले यो अत्याधिक जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको छ। सन् २०१३ मै युनस्कोले जापानिज बैज्ञानिकमार्फत अशोक स्तम्भको अध्ययन गर्दै क्षयीकरण भइरहेको प्रतिबेदन नेपाललाई बुझाएको थियो। पिलरमा प्रदुषणको धुलो टासिदा क्षति भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

आधा दशक हुँदा समेत अशोक पिलर संरक्षणका लागि उपाय थालिएको छैन। धुलोमा जिप्सम नामक केमिकल उत्पादन भई अशोक पिल्लरमा टासिने गरेको देखिएको छ।

गुरुयोजना विपरीत लुम्बिनीमा कैयौं संरचना निर्माण भएका छन्। विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्ती पाउने पदाधिकारीको स्वार्थका कारण त्यस्ता संरचना जथाभावी थपिने गरेका छन्। यी संरचनालाई युनेस्कोले मापदण्डविपरीत भन्दै आएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय