सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विराटनगर उच्च अदालतबाट एक वर्षअघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि यसअघि न्यायाधीशहरुमाथि भएको कारवाहीको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
३७ जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तका हकमा उच्च अदालत विराटनगर कै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथिको कारवाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।
उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा चल्दाका बखत पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भनी त्यहाँका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारवाही गरेको थियो ।
कारवाही भोगेका मध्ये कतिपय न्यायाधीशले प्रचारका आधारमा आफूहरुलाई पीडित बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘हाम्रो कार्य गलत भएको भए सर्वोच्च अदालतबा आदेश सदर हुने थिएन,’ कारवाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा भने ।
विराटनगर उच्च उदालतका मुख्य न्यायधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठ जना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद्ले राजधानी झिकाई कारवाही गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स