सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विराटनगर उच्च अदालतबाट एक वर्षअघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि यसअघि न्यायाधीशहरुमाथि भएको कारवाहीको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
३७ जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तका हकमा उच्च अदालत विराटनगर कै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथिको कारवाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।
उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा चल्दाका बखत पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भनी त्यहाँका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारवाही गरेको थियो ।
कारवाही भोगेका मध्ये कतिपय न्यायाधीशले प्रचारका आधारमा आफूहरुलाई पीडित बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘हाम्रो कार्य गलत भएको भए सर्वोच्च अदालतबा आदेश सदर हुने थिएन,’ कारवाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा भने ।
विराटनगर उच्च उदालतका मुख्य न्यायधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठ जना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद्ले राजधानी झिकाई कारवाही गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
