किन भयो सिनेटद्वारा उपकुलपति भण्डारीको एजेन्डा अस्वीकृत ?

सिनेटले उपकुलपति भण्डारीले राखेको बजेट बढाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै अब प्रतिष्ठानसँग पुँजीगत बजेट शून्य हुन पुगेको छ । शिक्षाध्यक्षले उपकुलपति र रजिष्ट्रारमाथि छानबिन गर्न राखेको १० बुँदे आरोपपत्र तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका अध्यक्षले राखेको उपकुलपति र रजिष्ट्रारलगायतका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पेस गरेको आरोपपत्र सिनेटको माइन्युटमा समावेश गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन कुलपतिसमक्ष जाहेर गर्ने निर्णय भएको हो ।

शिक्षाध्यक्षको आरोपपत्रमा उपकुलपतिले कमिसनको लोभमा अनावश्यक उपकरण खरिद गरेको र त्यसलाई प्रयोगमा नल्याई सरकारी निवासमा लगेर थन्क्याएको, उपकरण खरिद गर्दा इ–बिडिङ नगरी सेटिङ मिलाएर करोडौंका उपकरण खरिद गरिएको, प्रतिष्ठानको दुईवटा गाडी हुँदाहुँदै आफन्तको गाडी भाडामा लिएको, चार करोडको प्याथोलोजी ल्याबको उपकरण खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याई लुकाएको, बिनास्रोत ४५ करोडको उपकरण खरिदको बोलपत्र निकालेर सम्झौता गरी उक्त सम्झौता लुकाएर राखेको लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै, सिनेटले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । सिनेटमा स्वास्थ्यमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको र उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भई डा गुणराज लोहनीको छानबिन समितिको प्रतिवेदन र राप्ती प्रतिष्ठानमा संसदीय समितिले गठन गरेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा भएको अनिययमितताको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीसक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको समेत उल्लेख छ ।