July 24, 2019
July 24, 2019
संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेसी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने वा नरहने निश्चित छैन । समय गुज्रदै गएको छ । तर आयोगहरुको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीन छ ।
सात आयोगमध्ये केहीमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेटजस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
