त्यस्तै चालू खर्च पनि राजस्वले थेग्नेगरी मात्र छ। राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ भने चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ। पुँजीगत खर्चका लागि अलिकति भए पनि राजस्वले योगदान गरेको छ। चालू वर्षको ऋण धेरै बढाइएको थियो। तर यो वर्ष अर्थमन्त्री अलिकति संयमित भए जस्तो देखिन्छ। यसमा उहाँले आफ्नो अर्थशास्त्रीय ज्ञान प्रयोग गर्नुभयो। यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम र आयोजनका हकमा धेरैजसो दोहोरिएका छन्। कतिपय त शब्द नै मिल्छ। नयाँ ठूलो आयोजना पनि प्रस्तुत भएका छैनन्। रणनीतिक महत्वका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ। पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा गरेको विनियोजन नै हेरे पुग्छ। विनियोजनको अनुशासनको हिसाबले अनुशासन कायमै राख्ने प्रयास गरिएको छ। तीन कुरामा सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरी ४ बाट ६ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। यसमा प्रक्रिया पूरा गरेपछिमात्र खर्च हुने भनेर भनिए पनि व्यवहारमा कार्यकर्तालाई बाँड्ने चरित्र नदोहोरिने निश्चित छैन। यो कार्यक्रम हटाउनु नै उत्तम हुने थियो। व्यापक सार्वजनिक विरोधका बाबजुद पनि अर्थमन्त्रीले थेग्न नसक्नु कमजोरी रह्यो।
कर्मचारीको तलब वृद्धिको सवालमा अलिकति बढी भयो कि?गएको ३ वर्षमा औषत मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत छ। तलब वृद्धि गर्दा यसको प्रभाव निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभाव, राष्ट्रिय आयजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो। क्षमता र चाहिनेभन्दा बढी तलब बढाउनु पनि हुँदैन। १८ र २० प्रतिशत अलि बढी हो। यो १५ प्रतिशतसम्म ठिक हुने थियो। प्रचलनअनुसार त मूल्यवृद्धिको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमात्र बढाउनुपर्ने हो। त्योभन्दा बढी वृद्धि गर्नु ठीक होइन। यसमा अलिकति बढी भएको छ। यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ। राजस्व पोहोर ८३१ अर्बको अनुमान थियो। संशोधित अनुमान घटाइएको छ। वृद्धिदर २२ प्रतिशत राखिएको छ। यो अस्वभाविक पनि होइन। मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिकै आधारमा राजस्व १५ प्रतिशत बढ्छ। १ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्दा १.३ प्रतिशत राजस्व बढ्छ। यो भनेको १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा १३ प्रतिशतले राजस्व बढ्छ। मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर जोड्दा २० प्रतिशत राजस्व त्यसै बढ्छ। त्यसमा २ प्रतिशतको वृद्धि भनेको दायरा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा पाँच हजार नै पुर्याउला कि भन्ने डर थियो। तर यो सरकारको सामर्थ्यको कुरा होइन। राज्यको सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरा हो। धेरै पैसामात्र दिएमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हालैसालै भेनेजुयलामा देखेकै छौं। त्यसैले राज्यको सामर्थ्य हेर्नुपर्यो। सांसदहरूले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउनु भनेका थिए। तर अर्थमन्त्री संयमित भएर एक हजार मात्र बढाउनुभयो। त्यसैले अहिले जुन बढेको छ, अर्थमन्त्री दबाबबाट जोगिनुभएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजना व्यवस्थापनमा केही प्रस्तावहरू आएका छन्। जुन राम्रा छन्। तर तिनको कार्यान्वन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। आयोजना प्रमुखमा निजामती बाहिरबाट पनि ल्याउनसक्ने कुरा राम्रो छ। तर यसको निष्पक्षता कति हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। योभन्दा पनि राम्रो कुरा ९५ प्रतिशत काम गरेको आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्न नपाउने राम्रो कुरा हो। त्यस्तै ठेक्कामा एकीकृत काम राख्नुपर्ने पनि राम्रै छ। यसले गर्दा सडक विभागले ठेक्का आह्वान गर्दा उसले बिजुलीको पोल सार्ने पनि सँगै गर्नुपर्ने छ।
