
अवरोधको अर्थ कसैलाई आफूले गर्न खोजेको कामबाट अपेक्षित फाइदाभन्दा क्षति धेरै हुने विश्वास दिलाएर त्यस्तो काम गर्नबाट रोक्नु भन्ने हो । साइबरस्पेसमा अवरोधलाई बुझ्न प्रायः मुस्किल हुन्छ । किनभने हाम्रो दिमागमा ‘ परमाणु हमला भए ठूलो परिमाणमा परमाणविक जवाफी कारबाहीको खतरा हुन्छ’ भन्ने शीतयुद्धमा बनेको एउटा छाप परेको छ । तर, आणविक अवरोधसम्बन्धी यो अवधारणा भ्रामक छ । जहाँसम्म पारमाणविक हतियारको सम्बन्ध छ त्यसको उद्देश्य पूर्ण रोकथाममात्रै हो । साइबरस्पेसमा अवरोध भने बढी अपराधजस्तो हुन्छ ः सरकारहरूले यसलाई त्रुटिपूर्वकमात्र रोक्न सक्छन् ।
साइबरस्पेसमा हानिकारक व्यवहार कम वा यसको नियन्त्रण गर्ने चार प्रमुख उपाय छन् ः सजायको खतरा, प्रतिरक्षाको अस्वीकार, जटिलता उत्पन्न गर्ने र निर्देशनात्मक निषेध । चारमध्ये कुनै पनि पूर्ण हुँदैनन् तर यिनको सँगै प्रयोग गर्दा एकैसाथ साधनहरूको क्षेत्रको चित्रण गर्ने हुनाले सम्भावित हानिको जोखिम कम गर्न सक्छ । यस दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न केही समस्या भए पनि विशेष कामको लागत तथा लाभका बारेमा सम्बद्ध पक्षको धारणालाई प्रभावित गर्न एकअर्काको पूरक हुन सक्छ । वास्तवमा सजायका लागि आरोपण महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अस्वीकार वा उलझनको अवरोध महत्त्वपूर्ण हुँदैन ।
अवरोध अवधारणामा टिकेको हुन्छ, यसको प्रभावकारिता ‘कसरी’ भन्ने प्रश्नमा मात्र होइन ‘को’ र ‘के’ को प्रश्नमा अडेको हुन्छ । सजाय पाउने वा जोगिने सम्भावना, उलझन या मापदण्डले केही पात्रलाई रोक्न सके पनि सबैलाई सक्तैन । कुरा पत्ता लगाउन सक्ने । विडम्बना, ठूला मुलुकहरूलाई विद्युतीय ग्रिड नष्ट गर्नेजस्तो काम रोक्न जति सहज त्यसभन्दा तल्लो स्तरको काम रोक्न हुँदैन ।
निश्चय नै, ‘साइबर पर्ल हार्बर’ को खतराको चर्चा अतिरञ्जित गरिएको छ । कतिपय गैरराज्य पक्षको तुलनामा प्रमुख राज्य पक्षहरू अन्तनिर्भर सम्बन्धमा संलग्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ । र, अमेरिकी नीति निर्माताले अवरोध साइबर क्षेत्रमा सीमित नहुने स्पष्ट पारेका छन् । (त्यो सम्भव पनि छ । ) संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो क्षतिको मात्रा अनुसार कुनै पनि हतियारबाट डोमेन वा सेक्टर (क्षेत्र)मा हुने साइबर हमलाको प्रत्युत्तर दिनेछ । यो पर्दाफास गर्नेदेखि आर्थिक प्रतिबन्ध वा क्षेप्यास्त्रजस्ता हतियारको प्रयोगसम्म हुनसक्छ ।
अमेरिका र अरू मुलुकहरूले सशस्त्र युद्धका नियमहरू साइबरस्पेसमा पनि लागु हुनेका जोड दिएका छन् । साइबर आक्रमणलाई सशस्त्र आक्रमण मान्ने कि नमान्ने भन्ने भने प्रयोग गरिएको साधनमा नभई यसको परिणाममा निर्भर हुनेछ । यसैले सशस्त्र आक्रमणको स्तरमा नपुग्ने आक्रमण रोक्न बढी मुस्किल हुने गर्छ । रुसले युक्रेनमा प्रयोग गरेको मिश्रित युद्ध रणनीति वा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमा गरेको गडबडी यसैले अमेरिकी विशेष अभियोजक रबर्ट मुलरको प्रतिवेदनमा यस्तो अन्योलपूर्ण क्षेत्रमा पर्न पुग्यो ।
हुनत, साइबर आक्रमणका लागि सन्दिग्ध पक्ष किटान गर्न हुने अस्पष्टताले प्रतिवाद र चेतावनी दिनै नसकिने त हुँदैन त्यसको अर्थ परमाणु हतियार प्रयोगको तुलनामा त्यस्तो सजायको असर कम हुनुपर्छ । राज्य तथा अपराधीविरुद्ध सजाय सम्भव छ तर हमलाकारीको परिचय नखुलेका अवस्थामा यसको निरोधक प्रभाव कम वा अर्थहीन हुन पुग्छ ।
गुप्तचर संयन्त्रहरूले निरन्तर आधुनिक चुनौती दिइरहन सक्ने राज्य पक्षका का तुलनामा स्वच्छता, प्रतिरक्षा र लचकका माध्यमबाट गैरराज्य पात्रलाई अवरोध गर्न सहज हुन्छ । समय तथा प्रयाससँगै कुनै प्रमुख सैन्य या जासुसी संयन्त्रले अधिकांश प्रतिरक्षामा खलल गर्न सक्छ तर सजायको डर र प्रभावकारी प्रतिरक्षाको संयोजनले तिनको लागत र लाभको तुलनामा प्रभाव पार्न सक्छ । ‘निरन्तरको संलग्नता’को नयाँ सिद्धान्त लागु हुने यसैमा हो । यसको लक्ष्य आक्रमण रोक्नुमात्र नभई विपक्षीको क्षति धेरै गराएर अवरोधलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हो ।
साइबरस्पेसमा अवरोध र निषेधको सम्भावना आकलन गर्न सकिने हुनाले नीति विश्लेषकहरुले आफूलाई सजाय वा निषेधजस्ता परमाणु नियन्त्रणका परम्परागत उपकरणहरुमा सीमित गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले उलझन तथा मापदण्डका संयन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उलझनले चीनजस्तो ठूलो राज्यको लागत लाभ निर्धारणमा फरक पार्न सक्छ तर विश्व अर्थव्यवस्थासँग नगण्यरूपमा जोडिएकोे उत्तर कोरियाजस्तो राज्यमा भने यसको एकदमै कम प्रभाव पर्नसक्छ ।
निरन्तरको संलग्नताले यस्ता कठिन मामिलाहरुमा अवरोधलाई सहायता गर्न सक्छ । निश्चय नै, विपक्षीहरूको सञ्जालमा प्रवेश र आक्रमणमा अवरोध गर्दा तनाव बढ्ने खतरा हुन्छ । यसैले निरन्तर संलग्नताका विपक्षीहरू मोलतोलको चालबाजीमा लाग्नुभन्दा स्पष्ट संवाद गर्नु उपयोगी हुन्छ भन्ने ठान्छन् ।
परमाणु क्षेत्रका तुलनामा प्रविधिको विकासको गति तीव्र भएकाले साइबर क्षेत्रमा स्थिरताको पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । समयक्रममा फोरेन्सिक अनुसन्धानको समुचित प्रयोगले सजायको भूमिका बलियो हुन सक्छ र कूटलेखन (इन्क्रिप्सन) तथा यान्त्रिक अध्ययनको माध्यमबाट निषेध एवं प्रतिरक्षाको भूमिका पनि बढ्न सक्छ ।
साइबर अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्य तथा सङ्गठनहरुले साइबर आक्रमणका सीमा तथा अनिश्चितता तथा आर्थिक हितमा इन्टरनेटको बढ्दो महत्त्वबारे बुझ्न थालेसँगै साइबर युद्धको प्रयोगको लागतलाभ हिसाबकिताब पनि बदलिन सक्नेछ । सबै साइबर आक्रमण उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् न सबैलाई अवरोध पनि सकिन्छ न सबै आक्रमण राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति खतराका् स्तरका हुन्छन् ।
नीति निर्माताहरुले सिक्ने ‘पाठ’ भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आक्रमणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, हाफूसँग भएका अवरोधका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको सीमा पहिचान गर्नु र आक्रमण रोक्न सकिने सन्दर्भहरू बुझ्नु हो । साइबर युगमा अवरोधको प्रमुख अश्त्र सबैको एउटै सूत्रबाट समाधान निस्कँदैन भन्ने बुझ्नु हो । यस परिप्रेक्ष्यमा हेरियो भनेमात्र ‘निरन्तरको अवरोध’ अतिरिक्त उपयोगी अस्त्र देखिनेछ ।
Copyright: Project Syndicate, 2019.
( प्राध्यापक, हार्वर्ड विश्वविद्यालय)
Copied from -barhakhari.com
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय