June 5, 2019

साइबर स्पेसमा अवरोध

 

जोसेफ एस. न्ये

जेठ २२ , अमेरिकाको आक्रामक साइबर क्रियाकलापले सन् २०१८ को काङ्ग्रेस चुनावमा रुसी व्यवधानलाई रोकिदिएको अमेरिकी अधिकारीहरुले यो वर्षको आरम्भमै सकारेका छन् । यस्ता कार्यको बिरलै टीकाटिप्पणी हुने गर्छ तर यस पटक सम्भावित विरोधीविरुद्ध ‘निरन्तर संलग्नता’ को नयाँ आक्रामक सिद्धान्तबारे चर्चा गरिएको थियो । के यसले काम गर्ला ?
‘निरन्तर संलग्नता’का समर्थकहरुले यस्ता तर्क दिँदै आफ्नो पक्षलाई मजबुत पार्न माग गरेका छन् र साइबरस्पेसमा अवरोधले काम गर्दैन भनेका छन् । तथापि, यो मान्यता गलत विरोधाभासमात्र हो । उचित ढङ्गमा उपयोग भएमा नयाँ आक्रामक सिद्धान्तले अवरोधलाई सृदृढ गर्न त सक्छ तर प्रतिस्थापित गर्न सक्तैन । 

अवरोधको अर्थ कसैलाई आफूले गर्न खोजेको कामबाट अपेक्षित फाइदाभन्दा क्षति धेरै हुने विश्वास दिलाएर त्यस्तो काम गर्नबाट रोक्नु भन्ने हो । साइबरस्पेसमा अवरोधलाई बुझ्न प्रायः मुस्किल हुन्छ । किनभने हाम्रो दिमागमा ‘ परमाणु हमला भए ठूलो परिमाणमा परमाणविक जवाफी कारबाहीको खतरा हुन्छ’ भन्ने शीतयुद्धमा बनेको एउटा छाप परेको छ । तर, आणविक अवरोधसम्बन्धी यो अवधारणा भ्रामक छ । जहाँसम्म पारमाणविक हतियारको सम्बन्ध छ त्यसको उद्देश्य पूर्ण रोकथाममात्रै हो । साइबरस्पेसमा अवरोध भने बढी अपराधजस्तो हुन्छ ः सरकारहरूले यसलाई त्रुटिपूर्वकमात्र रोक्न सक्छन् ।

साइबरस्पेसमा हानिकारक व्यवहार कम वा यसको नियन्त्रण गर्ने चार प्रमुख उपाय छन् ः सजायको खतरा, प्रतिरक्षाको अस्वीकार, जटिलता उत्पन्न गर्ने र निर्देशनात्मक निषेध । चारमध्ये कुनै पनि पूर्ण हुँदैनन् तर यिनको सँगै प्रयोग गर्दा एकैसाथ साधनहरूको क्षेत्रको चित्रण गर्ने हुनाले सम्भावित हानिको जोखिम कम गर्न सक्छ । यस दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न केही समस्या भए पनि विशेष कामको लागत तथा लाभका बारेमा सम्बद्ध पक्षको धारणालाई प्रभावित गर्न एकअर्काको पूरक हुन सक्छ । वास्तवमा सजायका लागि आरोपण महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अस्वीकार वा उलझनको अवरोध महत्त्वपूर्ण हुँदैन ।

अवरोध अवधारणामा टिकेको हुन्छ, यसको प्रभावकारिता ‘कसरी’ भन्ने प्रश्नमा मात्र होइन ‘को’ र ‘के’ को प्रश्नमा अडेको हुन्छ । सजाय पाउने वा जोगिने सम्भावना, उलझन या मापदण्डले केही पात्रलाई रोक्न सके पनि सबैलाई सक्तैन ।  कुरा पत्ता लगाउन सक्ने । विडम्बना, ठूला मुलुकहरूलाई विद्युतीय ग्रिड नष्ट गर्नेजस्तो काम रोक्न जति सहज त्यसभन्दा तल्लो स्तरको काम रोक्न हुँदैन । 

निश्चय नै, ‘साइबर पर्ल हार्बर’ को खतराको चर्चा अतिरञ्जित गरिएको छ । कतिपय गैरराज्य पक्षको तुलनामा प्रमुख राज्य पक्षहरू अन्तनिर्भर सम्बन्धमा संलग्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ । र, अमेरिकी नीति निर्माताले अवरोध साइबर क्षेत्रमा सीमित नहुने स्पष्ट पारेका छन् । (त्यो सम्भव पनि छ । ) संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो क्षतिको मात्रा अनुसार कुनै पनि हतियारबाट डोमेन वा सेक्टर (क्षेत्र)मा हुने साइबर हमलाको प्रत्युत्तर दिनेछ । यो पर्दाफास गर्नेदेखि आर्थिक प्रतिबन्ध वा क्षेप्यास्त्रजस्ता हतियारको प्रयोगसम्म हुनसक्छ । 

अमेरिका र अरू मुलुकहरूले सशस्त्र युद्धका नियमहरू साइबरस्पेसमा पनि लागु हुनेका जोड दिएका छन् । साइबर आक्रमणलाई सशस्त्र आक्रमण मान्ने कि नमान्ने भन्ने भने प्रयोग गरिएको साधनमा नभई यसको परिणाममा निर्भर हुनेछ । यसैले सशस्त्र आक्रमणको स्तरमा नपुग्ने आक्रमण रोक्न बढी मुस्किल हुने गर्छ । रुसले युक्रेनमा प्रयोग गरेको मिश्रित युद्ध रणनीति वा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमा गरेको गडबडी यसैले अमेरिकी विशेष अभियोजक रबर्ट मुलरको प्रतिवेदनमा यस्तो अन्योलपूर्ण क्षेत्रमा पर्न पुग्यो ।  

हुनत, साइबर आक्रमणका लागि सन्दिग्ध पक्ष किटान गर्न हुने अस्पष्टताले प्रतिवाद र चेतावनी दिनै नसकिने त हुँदैन त्यसको अर्थ परमाणु हतियार प्रयोगको तुलनामा त्यस्तो सजायको असर कम हुनुपर्छ । राज्य तथा अपराधीविरुद्ध सजाय सम्भव छ तर हमलाकारीको परिचय नखुलेका अवस्थामा यसको निरोधक प्रभाव कम वा अर्थहीन हुन पुग्छ ।

गुप्तचर संयन्त्रहरूले निरन्तर आधुनिक चुनौती दिइरहन सक्ने राज्य पक्षका का तुलनामा स्वच्छता, प्रतिरक्षा र लचकका माध्यमबाट गैरराज्य पात्रलाई अवरोध गर्न सहज हुन्छ  । समय तथा प्रयाससँगै कुनै प्रमुख सैन्य या जासुसी संयन्त्रले अधिकांश प्रतिरक्षामा खलल गर्न सक्छ तर सजायको डर र प्रभावकारी प्रतिरक्षाको संयोजनले तिनको लागत र लाभको तुलनामा प्रभाव पार्न सक्छ । ‘निरन्तरको संलग्नता’को नयाँ सिद्धान्त लागु हुने यसैमा हो । यसको लक्ष्य आक्रमण रोक्नुमात्र नभई विपक्षीको क्षति धेरै गराएर अवरोधलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हो ।   

साइबरस्पेसमा अवरोध र निषेधको सम्भावना आकलन गर्न सकिने हुनाले नीति विश्लेषकहरुले आफूलाई सजाय वा निषेधजस्ता परमाणु नियन्त्रणका परम्परागत उपकरणहरुमा सीमित गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले उलझन तथा मापदण्डका संयन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उलझनले चीनजस्तो ठूलो राज्यको लागत लाभ निर्धारणमा फरक पार्न सक्छ तर विश्व अर्थव्यवस्थासँग नगण्यरूपमा जोडिएकोे उत्तर कोरियाजस्तो राज्यमा भने यसको एकदमै कम प्रभाव पर्नसक्छ ।

निरन्तरको संलग्नताले यस्ता कठिन मामिलाहरुमा अवरोधलाई सहायता गर्न  सक्छ । निश्चय नै, विपक्षीहरूको सञ्जालमा प्रवेश र आक्रमणमा अवरोध गर्दा तनाव बढ्ने खतरा हुन्छ । यसैले निरन्तर संलग्नताका विपक्षीहरू मोलतोलको चालबाजीमा लाग्नुभन्दा स्पष्ट संवाद गर्नु उपयोगी हुन्छ भन्ने ठान्छन् । 

परमाणु क्षेत्रका तुलनामा प्रविधिको विकासको गति तीव्र भएकाले साइबर क्षेत्रमा स्थिरताको पूर्वानुमान गर्न कठिन छ ।  समयक्रममा फोरेन्सिक अनुसन्धानको समुचित प्रयोगले सजायको भूमिका बलियो हुन सक्छ र कूटलेखन (इन्क्रिप्सन) तथा यान्त्रिक अध्ययनको माध्यमबाट निषेध एवं प्रतिरक्षाको भूमिका पनि बढ्न सक्छ ।

साइबर अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्य तथा सङ्गठनहरुले साइबर आक्रमणका सीमा तथा अनिश्चितता तथा आर्थिक हितमा इन्टरनेटको बढ्दो महत्त्वबारे बुझ्न थालेसँगै साइबर युद्धको प्रयोगको लागतलाभ हिसाबकिताब पनि बदलिन सक्नेछ । सबै साइबर आक्रमण उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् न सबैलाई अवरोध पनि सकिन्छ न सबै आक्रमण राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति खतराका् स्तरका हुन्छन् । 

नीति निर्माताहरुले सिक्ने ‘पाठ’ भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आक्रमणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, हाफूसँग भएका अवरोधका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको सीमा पहिचान गर्नु र आक्रमण रोक्न सकिने सन्दर्भहरू बुझ्नु हो । साइबर युगमा अवरोधको प्रमुख अश्त्र सबैको एउटै सूत्रबाट समाधान निस्कँदैन भन्ने बुझ्नु हो । यस परिप्रेक्ष्यमा हेरियो भनेमात्र ‘निरन्तरको अवरोध’ अतिरिक्त उपयोगी अस्त्र देखिनेछ ।

Copyright: Project Syndicate, 2019. 
( प्राध्यापक, हार्वर्ड विश्वविद्यालय)

Copied from -barhakhari.com    

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण