बिचौलियाका कारण न्यायालयप्रति विश्वास घट्दै जानुका साथै न्यायिक धरोहरलाई समेत धराशायी बनाउने काम बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेपले पार्दै गइरहेको सो निष्कर्षमा उल्लेख छ । ‘न्यायालयमा बिचौलिया विभिन्न वेशभूषामा रहेका छन्,’ पूर्वन्यायाधीश मञ्चका सदस्य सुरेन्द्रसिंह बस्न्यातले भने, ‘नातावाद र कृपावादका कारण न्यायालयमा विचौलियाको राज बढिरहेको छ ।’
पूर्वन्यायाधीशले न्यायालय गलत बाटोमा जान थालेकोप्रति समेत टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्ता बिचौलियाहरू राजनीतिक दल एवं सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा न्यायालयमा घुसिरहेको पूर्वन्यायाधीशको अध्ययन समितिले निकालेको प्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्र्रतिवेदनअनुसार बिचौलियाहरू वकिल, न्यायकर्मीको भेषमा रहने गरेको पूर्वन्यायाधीश समितिको भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश समाजको सो प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिमा समेत राजनीति हाबी भएको उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि बिचौलियाको चलखेल सुरु हुने गरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने तीन सदस्य राजनीतिक नियुक्तिका रहने गरेका छन् । अदालतका तर्फबाट अल्पमत हुने भएकाले राजनीतिक तहले दबाबमा काम गराउन बाध्यसमेत पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्र्रत्यक्ष रूपमा परेको समेत उल्लेख गरेका छन् । न्यायालय राजनीतिक प्र्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने हो तर न्यायाधीशले स्वच्छ भएर काम गर्ने वातावरण नभएको पूर्वन्यायाधीशको फोरमले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारवादी फौजदारी, अर्थ, आयकर वा यस्तै अरू मुद्दामा क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने विचारले कुनै न्यायाधीशले फैसला गर्न थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तो कार्य गर्दा सरकार वा केहीलाई फाइदा भए पनि समग्र रूपमा न्यायालय भने धराशायी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अझै निष्पक्ष न्याय गर्छु भनेर कसैले सोचे भने महाअभियोगको तरबार टाउकोमा छ भनेर राजनीतिक दलका नेताले बारम्बार भनिरहँदा न्यायालय स्वतन्त्र बन्न नसकेको पूर्वन्यायाधीश सुरेन्द्रसिंह बस्न्यात बताउँछन् । न्यायपालिका दलहरूको प्रभावमा पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै न कुनै सर्वसत्तावादतिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ, अध्ययन समितिको प्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही न्यायाधीश आफ्नो राजनीतिक दल र नेताप्रति बफादारी देखाउन पार्टीका कार्यकर्तामार्फत र अन्य विभिन्न किसिमले नेताको सम्पर्कमा रहिरहने हुनाले न्यायालयमा राजनीतिक चलखेलको प्रभाव परिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कानुन व्यवसाय क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशले निःसन्देह राम्रा उदाहरण प्रस्तुत गरेको भन्दै समितिको प्रतिवेदनले उनीहरू ओझेलमा परेको भनिएको छ । वर्तमान न्यायपरिषद्को बनोटपछि त्यस क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशमा अनिवार्य रूपले हुनुपर्ने निष्पक्षताको अभाव रहेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वन्यायाधीशहरूको प्रतिवेदनले पछिल्लो समयमा मिडिया ट्रायल हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायालयको मर्यादा समाजमा बिस्तारै खस्किरहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी वा कुनै पनि व्यक्ति विशेषले समेत अदालतमाथि ट्रायल गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको २५ मंसिर २०७५ मा बसेको साधारण सभाले न्यायालयको अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी नेतृत्वमा बनेको समितिमा सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशहरू पवनकुमार ओझा, गिर वैद्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए । पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का सदस्य सचिव थिए ।
