बैशाख १६,काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संविधानले व्यवस्था गरेको निशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार राज्यबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । संविधानले मौलिक हक अर्न्तगत हरेक नेपाली नागरिकले निःशुल्क पठन-पाठन गर्न पाउने अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण रिट दायर गरेको उनले बताएका छन् ।
‘‘संविधानको भाग ३ मौलिक हक अर्न्तगत धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धि हकको उपधारा १ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ,’’ निवर्तमान महामन्त्री काफ्लेले भने, ‘‘त्यो धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनि स्पष्ट लेखे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले रिट दायर गरेको हुँ ।’’
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा-हुँदै पनि निजी तथा सरकारी विद्यालयहरुले मनपरी ढंगबाट शुल्क लिने गरी शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले उक्त मौलिक हकका बारेमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । काफ्लेले सकारात्मक ढंगबाट अघि बढ्न र आफ्नो मौलिक हकको संरक्षण गर्नका लागि एकजुट हुनसमेत सबैसँग अपिल गरेका छन् ।
जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार
वैशाख ३१, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोगको उपचारमा भन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने
वैशाख २७, विराटनगर। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको
काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
