उक्त निगरानीको विषयमा आयोगका आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले सार्वजनिक स्थलमै कुरा गरेपछि बाहिरिएको हो ।
अख्तियारको क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले पर्वतमा गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै डा. गुरुङले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी बढाएको बताएकी छन् ।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अत्याधिक ब्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको भन्दै गुनासा र उजुरीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई आयोगले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ उनले भनिन् ।
आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताबारे निगरानी राखेको र जुनसुकै बेला पनि कारवाही हुनसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले पदीय आचरण बाहिर गएर काम गर्न नहुने बताइन् । ‘हामीले निगािरनी गरिरहेका छौं, स्थानीय तहमा अत्याधिक अनियमतिता भएको छ । त्यसलाई रोक्न आयोग जुनसुकै कमद चाल्न तयार छ ।’ उनले भनिन् ।
डा. गुरुङले स्थानीय तहमा जथाभावी नियम बनाउने र अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचलित कानूनले वर्जित गरेका काम गर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्ने खतरा रहेको जिकिर गरिन् । ‘नियमानुसार भन्दापनि जथाभावी नियम बनाएर काम गराउने प्रचलन बढेको छ । नितीगत अनियमिततामा पनि आयोग चुप लागेर बस्दैन ।’ उनले भनिन् ।
उनले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमा आफन्तलाई राख्ने, आफ्ना र आफन्तका निर्माण उपकरण परिचालन बढेको र जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको दावि गर्दै त्यस्तै विषयमा आयोगमा अत्याधिक उजुरी आएको समेत बताइन् ।
आयोगले त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयप्रति विशेष ध्यान दिएको स्पष्ट पार्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई नियमानुसार काम गर्न सुझाब दिइन् ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा