सबै प्रश्नका उत्तर दिएर फुरुङ्ग हुँदै ती परीक्षा केन्द्रबाट बाहिरिए। दुई–तीन महिनाको प्रतिक्षापछि परीक्षाफल प्रकाशित भयो। केही विद्यार्थी परीक्षाफल देखेर छाङ्गाबाट खसेझैं भए। कूल पूर्णांकमा ९० भन्दा बढी प्राप्तांक आउने उनीहरूको अपेक्षा थियो। आयो ५० भन्दा कम।
अपेक्षा गरेभन्दा कम अंक आएर निराश विद्यार्थी शिक्षकसँग रोई–कराई गर्न थाले। रिटोटलिङ गरियो। जसमा परीक्षकले दिएको अंक प्राविधिक रूपमा जोड्ने मात्रै हो। यसबाट फरक नतिजा आएन। कापीमा उत्तर छ, तर परीक्षकले परीक्षण गरेर अंक दिएका छैनन्।
यस्तो लापरबाहीविरुद्ध विद्यार्थीले सूचनाको अधिकार उपयोग गर्ने निर्णय गरे।
तिनले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सूचना अधिकारीसँग आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको छायाकपी मागे। पाएनन्। अनि कानुनबमोजिम परीक्षा नियन्त्रकसमक्ष उजुरी गरे। उनले पनि कानमा तेल हाले।
अन्यायमा परेका विद्यार्थी न्यायको खोजीमा राष्ट्रिय सूचना आयोग आए।
आयोगले संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पल्टायो। त्यसमा सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक निकायबाट पाइने व्यवस्था थियो। आयोगले उत्तर पुस्तिकाको फोटोकपी दिनू भन्ने आदेश जारी गर्यो।
विश्वविद्यालय आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो। उसको जिकिर थियो, विश्वविद्यालय ऐनमा ‘परीक्षासम्बन्धी कागजात गोप्य हुन्छ’ भनिएकाले दिन मिल्दैन।
आयोगले बहस गर्यो, यी विद्यार्थी सूचनाको अधिकारअन्तर्गत उत्तर पुस्तिका माग्न आएका हुन्, विश्वविद्यालयको ऐनले नागरिकको मौलिक हक निस्तेज गर्न सक्दैन।
आखिर अदालतले आयोग र विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गरिदियो।
ती विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका पाएपछि पुनः परीक्षण भयो। उनीहरूले अपेक्षाअनुसार ९० भन्दा बढी अंक पाए। यसैको नजिरस्वरुप स्कुल र कलेजमा अध्ययनरत करिब ८५ लाख विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षाको उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन्। यसअनुसार आवश्यक परेकाले तोकिएको सर्त पालना गरी उत्तर पुस्तिकाको फोटोकपी लिइरहेका छन्।
यो सूचनाको हकले देखाएको तागतको एउटा उदाहरण हो। यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्।
नेपालमा जागिर साह्रै महंगो हुँदै गएको छ। विशेषगरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेले लोकसेवा आयोग लगायतको खुला प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिनुपर्छ। यस्तो परीक्षामा पास हुनेको संख्या निकै कम र फेल हुनेको संख्या ठूलो रहने गरेको छ। फेल हुनेले कति अंक पाएर फेल भएछु भनी जान्न सक्ने अवस्था थिएन।
कृषि सेवातर्फ शाखा अधिकृत सरहका एक प्राविधिक अधिकृत उपसचिव सरहको परीक्षामा सामेल भए। उनी लिखित परीक्षामा पास भए। अन्तर्वार्तामा फेल भए। उनलाई कति अंक पाएको रहेछु भनी जान्ने रहर जाग्यो। उनले लोकसेवा आयोगसँग प्राप्तांक मागे। पाएनन्।
उनी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न आइपुगे।
सूचना आयोगले लोकसेवालाई मागअनुसारको सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गर्यो। लोकसेवाले भने यससम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४५ को प्रावधान देखायो। त्यसमा लेखिएको छ, ‘आयोगका परीक्षासम्बन्धी कागजात गोप्य रहनेछन्।’
त्यस्तै, संविधानको धारा २७ पनि देखायो, जसमा लेखिएको छ ‘कानुन बमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन।’
आयोग यत्तिमै रोकिएन। उसले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सालमा जारी भएको, तर लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन, २०६६ सालमा जारी भएको बतायो। यस्तो अवस्थामा सामान्यतया कान्छो ऐन लागू हुने तर्क दियो। दुवै ऐन संसदबाटै पारित भएको व्याख्या गरियो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा ‘ओभरराइड क्लज’ नभएको तर्क पनि उठ्यो।
लिखित र मौखिक पत्राचार तथा छलफल भइरहे।
अन्त्यमा, लोकसेवा आयोगको नेतृत्वले नागरिकको सूचना हकको सम्मान गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। उसले अन्तर्वार्तामा सामेल सहभागीको अंक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। यस्तो अंक परीक्षाफल सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्ने सर्त राख्यो।
यसरी लोकसेवा आयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षाको अंक दिन सहमत भयो ।
लोकसेवाको यो निर्णयको प्रभाव शिक्षक सेवा आयोगमा पर्यो। उसले पनि प्राप्तांक दिने भयो। नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था लगायतसँग प्राप्तांक माग गर्दै सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने सबैले आफूले हासिल गरेको प्राप्तांक पाए।
हाल यस्तो प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरे अंक दिनुपर्ने रहेछ भन्ने बोध सबै सार्वजनिक निकायमा भएको छ।
रतन भण्डारीले सूचनाको हकबारे सुनेका, जानेका र प्रयोग गरेका थिए। एक सचेत र शिक्षित नागरिकका हैसियतले उनले लगानी बोर्ड र जिएमआरबीचको सम्झौता जान्न चाहे, जसले अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता नेपाली जनताको हितमा गरिएको, त्यसमा पनि कर्णालीका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भनियो। रतन भण्डारीले आफू पनि कर्णालीबासी भएकाले के लाभ पुग्ने रहेछ त भनेर सूचना माग गरे। लगानी बोर्डले भने यो दुई पक्षबीचको सम्झौता हो, दिन मिल्दैन भन्यो।
भण्डारी यत्तिकै बसेनन्। उनले सूचना आयोगको ढोका ढक्ढकाए। सूचना नपाएकोमा आयोगमा पुनरावेदन गरे।
अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता माग भएको पुनरावेदन परेपछि आयोग सक्रिय भयो। लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आयोगमा बोलाइए। छलफलमा उनले दुवै पक्षको सहमतिबेगर सूचना दिन नसकिने सर्त राखी जिएमआरसँग सम्झौता गरिएको बताए।
आयोगले नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनविपरीत यस्तो प्रावधान राखी सम्झौता गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो? भनी सोध्यो। उनीहरू नाजवाफ भए।
उनीहरूले अर्को तर्क गरे, ‘यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको हो।’
आयोगलाई उनले प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा निर्णय भएका विषय गोप्य रहने कुरा बताउन खोजे। आयोगले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक भैरहेको हेक्का गराएपछि माग भएको सूचना दिन सहमत भए।
सूचना मागकर्ता रतन भण्डारीले पिडिए सम्झौताका प्रति पाए।
जनआन्दोलन १ र २ का सन्दर्भमा ज्यादती गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डितसमेत गर्ने ध्येयले मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग गठन भएको थियो। ती प्रतिवेदनअनुसार दण्डित हुनु त परै जाओस्, प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएन। यसविरुद्ध कृष्ण केसी अगाडि सरे। उनले गृह मन्त्रालय लगायतसँग प्रतिवेदन मागे। कहिले दिन नमिल्ने, कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ, कहिले संसदको पुस्तकालयमा हेर्न सकिनेजस्ता प्रत्युत्तर पाए।
सूचना माग्ने र पाउने नागरिक अधिकारको उचित सम्मान हुन नसकेको ठानी उनी सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न आइपुगे। आयोगले समग्र पक्षको विश्लेषण र छलफल गरी गृह मन्त्रालयलाई दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गर्यो।
मन्त्रालयले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने लगायत प्रक्रिया सुरु भएको लिखित जानकारी आयोगलाई दिएको छ।
यस्तै जानकारी नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले अर्को मुद्दामा आयोगलाई गराएका छन्। करिब दुई–अढाई सय सक्रिय युवाले सिंहदरबारभित्र थुप्रै कार्यालय रहेको, तर ती कार्यालयमा सूचना माग गर्न जान सुरक्षाकर्मीका कारण नसकिने जिकिर लिए।
आयोगले वास्तविकता महशुस गरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र संसदका महासचिवका नाममा सूचना मागकर्ताले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसँग सहज पहुँच राख्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनू भन्ने आदेश जारी गर्यो।
मुख्यसचिवले सूचना मागकर्तालाई सम्बन्धित पदाधिकारीसँगको पहुँचमा कठिनाइ नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसरी सुरक्षा घेराभित्र बसेर नागरिकको सूचना हकको प्रचलनमा तटस्थ बस्न नमिल्ने सन्देश दिन पनि सूचनाको हक सफल भएको छ।
नेपाल र चीनबीच हवाइजहाज खरिद भयो। राजु ढकालले त्यसको सम्झौता प्रति माग गरे। सरकारले दिन चाहेन। आयोगमा पुनरावेदन पर्यो। आयोगले मागबमोजिम सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्यो।
पर्यटन मन्त्रालयले आयोगको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्यो। अदालतले रिट खारेज मात्रै गरिदिएन, जिम्मेवार पदाधिकारीले नैतिक रूपमा आयोगको आदेशको खिलाफ जान खोज्नुले नागरिकको सूचना हकमाथि धावा बोल्न खोजेको यथार्थतासमेत व्यक्त गरिदियो।
आयोगको पुनः आदेश गरेपछि राजु ढकालले सूचना पाए।
यस्तै अर्को केसमा रतन भण्डारीले नेपाल र भारतबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान माग गरे। पाएनन् । आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले छलफल गर्यो। सूचना दिनू भन्ने फैसला गर्यो। तब, ती निकायका पदाधिकारी सूचना दिन सहमत भए।
यसरी मुलुकको सार्वभौम जनताले दुई देशबीचको सन्धी सम्झौता हेर्न, जान्न, पढ्न, देख्न पाउँछन् भन्ने नजिर बसाउन सूचनाको हक सफल भएको छ
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्।)
