–कार्ल मार्क्स
आयात–निर्यातको अनुपात १५ः१ भएको, ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा रहेको तर राष्ट्रिय आयमा २७ प्रतिशत मात्रै योगदान भएको, हुर्केका हरेक ६ जना छोरा–छोरी मध्ये १ जना खाडी, मलेसिया वा अन्य मुलुकमा काम गर्दै गरेको, मुलुकको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको, हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा वर्ग नयाँ वर्गमा उक्लिएको, सरकारको मुख्य नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भएको, १० करोड वैदेशिक लगानी ल्याएको एनसेलले करिब ५३ अर्व रुपैँया कर छली गरेको, हरेक सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको’, कर उठाउने निकायले अरबौंको कर छली गरेको, तर २ सय रुपैँया ऋण तिर्न नसकेको कसुरमा किसान जेल चलान भएको, ७ जना ठेकेदारले मुलुकका सबै ठूला ठेक्का कब्जा गरेको, खोला–खानी ढुंगा आदिमा लुट, स्वास्थ्य शिक्षामा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता, लोकमान–गोपाल पराजुली–दीगम्बर जस्ता ठूला, आकर्षक र रणनीतिक नियुक्तिहरु, ठूला आयोजनाको किनबेच, माथिदेखि तलसम्मका राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्र, पेशागत क्षेत्रका समेतको ठूलो संख्या ‘अन्य धन्दा’ बाट मालामाल भइरहेको, सम्भवतः राजनीतिकहरु, कर्मचारीतन्त्र, पेशागत वकिल–डाक्टर, पत्रकार, व्यापारीहरको ठूलो संख्या गैर पेशागत/व्यवसायिक श्रोतहरुबाट बाँचेको परिस्थिति हाम्रो समाजको मूलभूत कानूनी–राजनीतिक तह हो । यसको आधारमा दलाल पुँजीवाद छ ।
दलाल पुँजीवाद के हो ?
पुँजीवाद एकपटक जन्मिएपछि सँधै अजम्मरी हुने सामाजिक बनोट होइन । अर्थात् यसले आफूलाई जन्माइरहन्छ । त्यसको अर्थ पुँजीवादले आफ्नो लागि उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध जन्माइरहनु पर्छ । उत्पादक शक्ति भनेको श्रम र औजारहरु हुन् भने उत्पादन सम्बन्ध भनेको उत्पादन प्रक्रियामा कसको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्था हो । सम्पत्तिमा स्वामित्वले उत्पादन सम्बन्धलाई निर्धारित गर्छ । उत्पादक शक्तिले उत्पादन सम्बन्धलाई प्रभावित एवं विस्तारित गर्छ भने उत्पादन सम्बन्धले उत्पादक शक्तिलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्छ । तर आर्थिक जीवनमा यस्तो यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध जन्मिरहेको हुन्छ : श्रमिकले श्रम गरिरहेको हुन्छ, पुँजीपतिको नाफा बढीरहेको हुन्छ तर न श्रमको उत्पादकत्व बढ्छ न त औजारहरु नै विकासित हुन्छन् । एक अर्थमा त्यहाँको उत्पादन प्रक्रिया विकृत हुन्छ । वस्तुत त्यहाँको श्रम र कच्चा पदार्थले अर्कै समाजको उत्पादक शक्तिको विकास हुन्छ । यहाँको श्रम र कच्चा पदार्थको निर्यात व्यापार गर्नु, बाह्य वस्तुको आयात व्यापार गर्नु र उत्पादन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्नु त्यस्तो पुँजीको मुख्य काम हो । सङ्क्षेपमा, समाज नाफा र ज्यालामा आधारित त हुन्छ तर पुँजीले परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्योगमा ल्याउँदैन । यस्तो पुँजी दलाल पुँजी हो ।
दलाल पुँजीले आफु अनुकूल राजनीतिक तथा कानूनी व्यवस्था बनाउँदै जान्छ र समाजलाई आफ्नो आलिङ्गनमा बाँध्दै लान्छ । उद्योगको बाधकका रुपमा यो स्थापित हुँदै जाने भएकोले औद्योगिक पुँजीवादले खेल्ने क्रान्तिकारी भूमिका यसले खेल्दैन, तर स्वयं औद्योगिक पुँजीवादको प्रतिक्रियावादी चरित्र भने यसले अँगालेकै हुन्छ । यसले राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, तिनका वर्गीय सङ्गठनहरु, जनताको सार्वभौसत्ताको अभ्यास हुने संसद, सरकारका मन्त्रीहरु, न्यायाधिश, कर्मचारीतन्त्र, वकिल, पत्रकार, इन्जीनियर, डाक्टर, शिक्षक लगायत सबैलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउँछ । अर्थात् ती सबैलाई गच्छे अनुसारको कमिशनजीवीमा रुपान्तरित गरिदिन्छ । जनसङ्ख्यालाई भूमिबाट उखेल्नु तर उद्योगमा आउन नदिनु आम बेरोजगारी सिर्जना गर्नु यसको मुख्य चारित्रिक विशेषता हो । आन्तरिक उत्पादनमाथि बाह्य उत्पादनको प्रभुत्वलाई स्थापित गर्ने क्रममा त्यसप्रक्रियालाई सुरक्षित गर्न आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामाथि बाह्य राजनीतिक प्रक्रियाहरुको बर्चस्व स्थापित गर्न समेत तयार हुन्छ ।
दलाल पुँजीवादः सङ्कटको पुनरुत्पादन
दोश्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको ‘विकास’को विश्वव्यापी प्रवाहमा भर्खर स्वतन्त्र भएका गरिब मुलुकहरु नै पछि परे । विकसित पुँजीवादी मुलुकहरु नाफामा भए । जुन मुलुकले परम्परागत उद्योगलाई आधुनिक उद्यममा रुपान्तरित गरे, आवश्यक पुँजी–प्रविधिको जोरजाम गरे, भूमिसुधार गरे ती केही मुलुक अगाडि बढे । विकासतर्फ लागे । नेपालमा भने त्यो भएन । ०७ साल अघि नै उपभोग्य सामानको बजार मुख्यतः विदेशी आयातमा आधारित भइसकेको थियो । आयात प्रतिस्थापन–निर्यात प्रवर्धन भनेर स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरु सबैजसो विदेशी अनुदानमा स्थापना गरिए ।
भूमिसुधारको असफलताले गर्दा ती संस्थानहरुलाई केन्द्र बनाएर फैलिन सक्ने आर्थिक उत्पादनको नयाँ प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो । विश्व पुँजीवादी विकासले दरबार र भारदारको खर्च भने बढायो । त्यसका लागि दरबार तिनै सार्वजनिक संस्थानमा टाँसिन थाल्यो । भूमिसुधारको प्रयोगले राज्यलाई जिल्लासम्मै पुर्यायो । शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रचारले शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सैनिक र पुलिसको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर यो संयन्त्र आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएन । परम्परागत व्यापारी–उद्योगी घरानाहरु पनि बहुराष्ट्रिय निगमको प्रतिनिधि बन्ने होडमा लागे ।
हिजो कृषिमा आधारित सामन्ती दरबार अब बाहिरको उत्पादन ल्याएर बेच्ने नयाँ–पुराना व्यापारी, ठूला कमिशनखोर हाकिमहरुको दलाल पुँजीवादी गठबन्धनमा गासिँदै गयो ।
राजाले सामन्ती मुल्यहरुमा आधारित तर आधुनिक राज्यको कल्पना गरेका थिए । जबकी २०३० पछि नेपाल दरबारकै चरित्र सामन्तीबाट मूलतः दलाल पुँजीवादी भइसकेको थियो, जो ठुलो नोकरशाहीको पनि नेता थियो । मुलुकका यिनै र बाहिरको पुँजविादी प्रक्रियाले गर्दा भत्कँदै गरेको सामन्तवादबाट नयाँ जीवनको खोजी गर्नेहरु बढे । विश्वपुँजीवादलाई पनि अरु मुलुकको बजारका लागि प्रजातन्त्र चाहिएको थियो । यस क्रममा प्रजातन्त्र र नयाँ जीवनलाई पर्यायवाची ठानेर आएका जनताले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरे ।
तर २०४७ सालपछि सरकारले उल्टो बाटो लियो । नयाँ जीन्दगी भनेको मुलतः रोजगारी थियो । तर नेपाली काँग्रेसको सरकारका आर्थिक नीतिहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैनथे । अब त्यो जमातले नयाँ जीन्दगी नेकपा एमालेको कित्तामा खोज्न थाल्यो। तर नेपालको संविधान र भारतका स्वार्थ, राजा र संसदका स्वार्थ, एमाले र काँग्रेसका स्वार्थहरुको घनचक्करमा माओवादी विद्रोहको जन्म भयो ।
जब विद्रोह फैलिँदै गयो, नयाँ जिन्दगीको आश गर्ने जमात माओवादीतर्फ सर्दै गयो । एकातिर गरिबी अर्कोतिर गरिबी र त्यसले उत्पन्न गरेका अन्य अभावका विरुद्ध संगठित हुन र लड्न सकिने अधिकार लामो समयसम्म सँगसँगै जानै सक्दैनथे, गएनन् । २०४७ सालको प्रजातन्त्रले आफ्नो औचित्य गुमायो ।
नेकपा एमालेलाई २०६४ को निर्वाचनमा नराम्रोसँग पाठ पढाउने र २४० प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० सिट माओवादी एक्लैलाई दिने शक्ति त्यहि नयाँ जिन्दगी खोज्नेहरु थिए । तर माओवादी सरकारले नयाँ जिन्दगीको त्यो अपेक्षा टिकाउन सकेन । वस्तुतः त्यति ठूलो माओवादी शक्ति सत्तामा पुगेपछि आफु कसका विरुद्ध र कसको पक्षमा उभिएको छु भन्ने बुझ्नुभन्दा अगाडि नै समयले उसलाई छोड्दै थियो । यस्तै घात–प्रतिघातका बीच २०७० को निर्वाचनमा ‘नयाँ जिन्दगी’ को भोट बाँडियो, माओवादी तल पर्यो । २०७४ को निर्वाचनमा स्थायित्व र विकासको नाराले ‘नयाँ जिन्दगी’लाई आकर्षित गर्यो र नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमतका साथ संघीय र प्रादेशिक सरकारहरु बने ।
अन्त्यमा,
· सामन्तवाद ढल्दै गर्दा नयाँ जिन्दगीको खोजीमा उठेका नागरिकहरुको सङ्ख्या, शक्ति र आकाङ्क्षा असाधारणरुपले विस्तार भएको छ ।
· जसरी पुँजीवादले आफुलाई पुनरुत्पादन गरिरहन्छ, दलाल पुँजीवादले पनि आफूलाई पुनरुत्पादन गरिरहेको छ । राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपाली जनताले पाएका उपलब्धिहरुले दलाल पुँजीवाललाई कमजोर पारेका छैनन् बरु त्यो झन्झन् फराकिलो र गहिरो हुँदै गएको छ ।
· संविधानमा सहमति–असहमतिका अनेकौँ धाराहरु होलान् तर मौलिक अधिकार, समृद्धि र समाजवादको जुन नागरिक क्षेत्र छ त्योदलाल पुँजीवादका विरुद्ध आधार क्षेत्र बन्न सक्छ ।
· ‘काम गर्र्न सक्नेलाई रोजगारी, नसक्नेलाई संरक्षण’ आजका समाजवादी प्रयत्नहरुको केन्द्रिय उद्देश्य हुन सक्छ जसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासको बाटो लिन्छ र दलाल पुँजीवादीकरणको प्रक्रियालाई उल्ट्याउन आरम्भ गर्छ ।
· राज्य स्वयं लामो समयदेखि दलाल पुँजीवादको उत्पादन–पुनरुत्पादन गर्ने संयन्त्र भएर विकसित भएको हुँदा राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी सजिलो कुरा होइन ।
· हामी समाजवादको नयाँ चरणमा छौँ, सिक्नका लागि हाम्रा अगाडि बनिबनाउ कुनै मोडल छैनन् । हाम्रो वृहत् सामुहिक प्रयासबाटै त्योे निर्माण हुँदै जान्छ ।
·मार्क्सका अनुसार क्रान्ति वर्गले होइन, राष्ट्रले गर्छ तर क्रान्तिकारी वर्ग नै राष्ट्रको रुपमा विकसित भएर क्रान्ति गर्छ । त्यसको पहिलो शर्त सबै प्रगतिशीलहरुका बीच बलियो विचारधारात्मक एकता हो । संभवत : आजको समय चेतना यहि हो ।
(नेपाल अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित समय चेतना सम्बन्धी अन्तरक्रियामा नेकपाका उपमहासचिव भुसालद्वारा प्रस्तुत अन्लाईनमा प्रकाशित विचार साभार गरिएको )
