बाँझो जमीन राख्नेलाई कारबाही

रत्ननगर नगरपालिकाले बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ । उत्पादनमूलक जग्गालाई बाँझो राखेर छाड्नेलाई नगरसभाबाटै निर्णय गरी जरिवाना लिन थालिएको नगर प्रमुख नारायण वनले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार विभिन्न वडामा बाँझो जमीन राख्नेविरुद्ध गरिएको कारबाहीबाट अहिलेसम्म रु एक लाख ३६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाले बाँझो जमीन राखेको पाइएमा प्रतिकठ्ठा रु ५०० का दरले जरिवाना लिने गरेको छ । 

“धेरैजसो क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ छ, अन्य व्यक्तिले खाली जमीन राखेका भए उनीहरूसमेत कारबाहीमा पर्छन्,” नगरप्रमुख वनले भने, “जग्गा खाली नहोस् भन्ने नगरको उद्देश्य हो । नगरपालिकाले अहिले यहाँ जग्गा प्लटिङसमेत रोकेको छ । ” 

सबैभन्दा बढी वडा नं १४ मा जग्गा खाली रहेको जानकारी दिँदै वडाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले कारबाही थालेपछि केही जग्गा धनी सचेत हुन थालेको बताए । बाँझो जमीनलाई खेती गर्न दिने विषयमा छलफल चलाइए पनि फेरि जग्गाको स्वामित्वमा समस्या पर्ने भएकाले जग्गावाला डराएको नगरपालिकाको भनाइ छ । 

उक्त नगरपालिकाले यहाँको सरकारी जग्गाको संरक्षण अभियानसमेत अगाडि बढाएको जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म करीब ३० विगा सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी संरक्षण गरिएको छ । ठाउँठाउँमा भने जग्गामा विवाद भएकाले निकास निस्कन सकेको छैन । उक्त अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइने नगरप्रमुख वनले उल्लेख गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

राहदानी वितरणमा हट्यो कोटा

मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८