अमेरिकाबाट नौ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने ट्रम्पको तयारी

अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले करीब नौ हजार नेपालीको आवासीय अनुमति रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले गरेको उक्त आन्तरिक तयारीका बारेमा कुरा गर्दै होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव ‘क्रिसजेन नाइलसेन’ले नेपालीहरूलाई एक वर्षको अतिरिक्त समय दिन सकिने बताएकी छिन् । तर २०१९ को जुनदेखि देश निकालाको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । 

Donald_Trump_gHuK5RxAad

तीन वर्षअघिको विनासकारी भूकम्पपछि नेपालीलाई टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस) दिन शुरु गरेको अमेरिकाले हाल आएर उक्त प्रावधान हटाउने भएको हो । टीपीएसको प्रावधान सन् १९९० मा ल्याइएको थियो । 

यसको मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वबाट पीडित भएर अमेरिका आएकाहरूलाई अमेरिकामै सुरक्षित तरिकाले राख्ने र फिर्ता नपठाउने भन्ने थियो । तर आप्रवासीहरूप्रति शुरुदेखि नै कडा रवैया देखाएका हालका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेलगत्तै अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने विभिन्न कदमहरू चालेका छन् । 
 
अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हालसम्म साल्भाडोरका दुई लाख र हाइटीका ५० हजार नागरिकलाई फिर्ता पठाइसकेको छ । त्यसैगरी सुडानी र निकारागुवाका नागरिकहरू पनि भटाभट आफ्नै देश फर्किंदै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको