April 19, 2018
April 19, 2018
काठमाडौँ, ६ वैशाख (रासस) : सरकारले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बैशाख ५ गते यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताएका छन् ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको ‘निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धि र शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले कानूनभन्दा माथि कोही नहुने भएकाले निजी विद्यालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयको शुल्कबारे मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भन्दै बढी लिए कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष विजय साम्वाहाम्फेले विद्यालयले मापदण्डअनुसार नै शुल्क लिएको भन्दै बढी लिने विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताए । उनले शुल्कबारे निजी विद्यालयमा पनि समस्या देखिएको भन्दै समय परिवर्तनअनुसार शुल्कको मापदण्ड परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (एन–प्याब्सन)का महासचिव सुवास न्यौपानेले विद्यालयले लिने शुल्कबारे नियमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनियमित ढंगबाट लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङले निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी लिने विद्यालयविरुद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए ।
अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले राज्यले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानून बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
काठमाडौँ, असार १३ गते । यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा आज शुक्रबार साँझ
९ असार २०८२, सोमबार जेरुसेलम — इजरायली सेनाले सोमबार पश्चिमी इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूमा हवाई
काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
