२७ फागुन, काठमाडौं । हालै एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै बैंकर्स संघमा आबद्ध अन्य बैंकहरु रुष्ट बने । उनीहरु एनआइसीसँग अन्तरबैंक कारोबार रोक्ने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।
तर, २७ वटा बैंकले एउटा बैंकबिरुद्ध चालेको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘यसो हो भने पाँचवटा बैंकले मात्र बैंकिङ कारोबार गरेर बाँकी बिदा मनाउन हिडे भइहाल्थ्यो होला नि,’ क्षेत्रीले भने ।‘आन्तरिक जे जस्ता कारण भए पनि एनआइसी एशियालाई एक्ल्याउन खोजिएको देखिन्छ,’ पुर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने । एनआईसी एशियाले अन्यलाई चुनौती दिन नभएर बाध्यताले नै व्याजदर बढाएको उनको बुझाई छ । यो यातायातमा हुने सिन्डिकेन्टभन्दा फरक नभएको क्षेत्री बताउँछन् ।
‘खुला बजार अर्थनीति विपरीत’
उनकै जस्तो राय छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको ।
‘प्रतिस्पर्धा भनेकै खोसाखोस हो, सँधै यही तहको प्रतिस्पर्धा पनि हुने होइन, त्यो अवस्थामा भर पर्ने कुरा हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् । उनी बैकर्स संघ बैंकिङ क्षेत्रको प्रवर्द्धनको लागि नभई सिन्डिकेट चलाउनको लागि बढि केन्द्रीत हुने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
‘कसैले नयाँ र सुविधाजनक गाडी चलायो भने कुटपिटमा उत्रिने यातायात व्यवसायी र बैंकहरुबीच के नै फरक रह्यो ?’ उनको प्रश्न छ ।
पहिले मुलुकमा राज्य नियन्त्रित व्याजदर रहेको भए पनि संविधानले खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेसँगै यसलाई खुला छाडिएकोले कसैले सिन्डिकेट लगाउन नमिल्नेमा विज्ञहरुको अडान छ ।
त्यसो त व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा उपकरणहरु जारी गर्ने गर्छ । व्याजदर कोरिडर, रिपो, रिभर्स रिपो यसैका उदाहरण हुन् ।
तर, सरकार र राष्ट्र बैंक असफल हुँदा उब्जिएको परिणामको भागिदार कुनै एउटा बैंकलाई बनाउन नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।
‘अहिले बजारमा पुँजी अभाव हुनुको मुख्य कारण सरकारको खर्च क्षमता नबढ्नु र राष्ट्र बैंकले अपेक्षित रुपमा सहज वातावरण बनाउन नसक्नु नै हो,’ श्रेष्ठले भने । रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रने रकम दुरुपयोग हुनु, सरकारले खर्च र राष्ट्र बैंकले तरलताको लागि सहजिकरण गर्न नसक्नुको उपज भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकार सहजै उम्किएको छ, खर्च गर्न सकिएन बजेट घटाउनु पर्ने भनिरहेको छ,’ पुर्वगभर्नर क्षेत्री आलोचना गर्छन् ।स्थानीय तहको गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दापनि खर्च गर्न सकिदैन भन्नुले नै सरकारको कमजोरी देखिएको उनी बताउँछन् । यी परिप्रेक्षमा एनआईसी एशियाले आफ्ना उपकरणहरु मार्फत पुँजी बढाउन खोज्नु गलत नहुनेमा उनीहरु सहमत छन् ।
राष्ट्र बैंक रमिते
बैंकहरुको आक्रामक लगानी नीति नै तरलता संकटको मुख्य कारण हो र यसमा एनआईसी एशिया बैंक पनि भागिदार छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो ।
तर, राष्ट्र बैंकले यसमा यो ‘बैंकहरुबीचको कुरा हो भनेर’ पन्छिन खोजेको छ । यसमा रमिते बनेको राष्ट्र बैंक यस्ता गैरकानुनी कामप्रति देखेको-नदेखेझैं गर्नु समस्या झनै बल्झाउनु हो ।
तर, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने बैंकहरुबीचको यो झगडामा राष्ट्रबंैकले एउटाको पक्ष लिन र अर्कोलाईर् कारवाही गर्न नमिल्ने बताए । पोखरामा रहेका शिवाकोटी यही प्रकरणका कारण यात्रा छोट्याउदै आइतबार फर्किने भएका छन् ।एनआईसी एशियालाई पुँजीको समस्या भएमा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दिन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले दुवै पक्ष राष्ट्र बैंकसँग समस्या लिएर नआएकोले तत्काल केही गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।एनआईसीले गत मंसिरसम्ममा अन्य बैंकबाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट भने ४० करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैंकले ऋणपत्र लगायतबाट पनि ५० करोड रुपैयाँ पुँजी प्राप्त गर्दै आएको छ ।अब बैंकले राष्ट्रबैंकबाट पैसा लिनु पर्दा ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य बैंकबाट हाल ४.४० प्रतिशत पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ ।बैंकहरुले एक अर्कासँग पुँजीको कारोबार नगर्ने बताएका हुन् । त्यसैले ग्राहकहरुलाई अन्तर बैंक चेक हस्तान्तरण लगायतका कामहरुमा भने कुनै समस्या हुने छैन।
