February 28, 2018

देशभरबाट छ हजार सरकारी कार्यलय बन्द हुदै

फाल्गुन १६,काठमाडौं ।     केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयलाई १७ मा झारिएलगत्तै केन्द्र, क्षेत्र अञ्चल र जिल्लामा रहेका ६ हजारभन्दा धेरै कार्यालय खारेजी प्रक्रिया थालिएको  छ । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाअनुसार देशभर रहेका आठ हजार ६ सय एकमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया थालिएको होो

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तरमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजी र समायोजन प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विका मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रमा मन्त्रालय मर्ज हुने क्रमसँगै क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लका सरकारी कार्यालय खारेजी प्रक्रिया तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।

‘अब आठ हजार कार्यालयमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै खारेज हुनेछन्’, उनले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ।’ सचिव थपलियाका अनुसार यसअघि नै सामान्य गृहकार्य भइरहे पनि केन्द्रमा मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य कार्यालय खारेजी र मर्ज तीव्र पारिएको छ ।कार्यलय  खारेजी र मर्जबारे निर्णय लिन सोमबारदेखि नै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसँग सघन छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

राहदानी वितरणमा हट्यो कोटा

मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८