घुस्याहा मन्त्रीको गलत आदेश नमान्ने सचिव फालिए : नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा करोडौं खाने दाऊ !

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारका मन्त्रीहरू विजय गच्छदार र जितेन्द्र देवको कमाउधन्दामा साथ नदिएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सरुवा गरेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुने अघिल्लो दिन २०७४ माघ ११ गते मध्येराति सचिव न्यौपानेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेका छन् । ब्यक्तिगत फाइदाका लागि देशको हितविरुद्धका निर्णय गर्न सचिव न्यौपानेले अस्वीकार गरेपछि उनलाई सरुवा गरिएको छ ।

 
के के गर्न खोजेका थिए
मन्त्री देव र गच्छदारले ?  
गच्छदार र देवले चुनावअघिदेखि नै नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमलाई मन्त्रालयमा तान्न दबाब दिंदैआएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का लिएर बर्षौ काम नगरेपछि कालोसूचीमा राखी धरौटी जफत गरिएको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेको योजनामा गौतमलाई हटाउन दबाब दिंदैआएका छन् । चुनाव अघि गौतमलाई मन्त्रालयमा तानिए पनि निर्वाचन आयोगले मन्त्री देवलाई स्पष्टीकरण मागेपछि उनलाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपरेको थियो । गौतमलाई तानेर सान्जोसेको हित अनुकूलका मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य वा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलाई महानिर्देशक बनाउने दाउमा रहँदै आएका गच्छदार र देवको योजना निर्वाचन आयोगका कारण पूरा हुन सकेको थिएन ।

निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयपछि अर्को सरकार तत्काल गठन हुन नसकेपछि उनीहरू जसरी पनि सान्जोसेको योजनाम गौतमलाई महानिर्देशकबाट हटाउन लागेका छन् । जुन निर्णयमा सचिव न्यौपानेले साथ दिएनन् । देशलाई ९ अर्ब नोक्सान पु¥याएर स्पेनी ठेकेदारलाई फाइदा पु¥याएर खाने २ अर्ब घुस खाने मन्त्री देव र गच्छदारको योजना थाहा पाएका सचिवले गौतमलाई हटाउने कुरामा साथ दिन मानेनन् । विमानस्थल विस्तारमा सहयोग गरेको एशियाली विकाससमेतको सबै सरोकारवाला राखेर महानिर्देशक गौतमले सान्जोसेलाई कालोसूचीमा राखी करिब २ अर्ब धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यो २ अर्ब धरौटीसहित थप ७ अर्ब क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै सान्जोसे कम्पनीले स्पेनको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । स्पेनको तल्लो अदालतबाट मुद्दा हारेपछि सान्जोसेले माथिल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणको हितमा समर्पित महानिर्देशक गौतम हुन्जेल माथिल्लो अदालतबाट पनि मुद्दा नजित्ने देखेपछि सान्जोसेले उनलाई हटाएर पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने चरित्रका सहसचिव सुरेश आचार्य वा देवानन्द उपाध्यायलाई ल्याउने खेलमा छ ।सान्जोेसे कम्पनीका संचालकहरू आचार्य वा उपाध्यायलाई लगेर स्पेनको अदालतमा हुने पेशीमा बहस गर्न प्राधिकरणको तर्फबाट वकिल नै नपठाउने पठाइहाले बहसमा नजाने र कमजोर पारी जित्ने दाउमा छन् । गौतमलाई हटाएर आचार्य वा देवानन्दलाई लगेपछि मुद्दा जितिने र जितेपछि जफत भएको २ अर्ब रुपैयाँ धरौटी गच्छदार र देवलाई घुस दिने प्रलोभन देखाइरहेका छन् । यसमा भित्रभित्रै सहसचिव आचार्य र देवानन्दले पनि देव र गच्छदारलाई सघाउने काम गरेका छन् ।

धरानको विमानस्थलका लागि आङछिरिङ शेर्पाको जग्गा खरिद गरेबापत मन्त्री देव र गच्छदारलाई आङछिरिङ शेर्पाले घुस दिन ठूलो रकम प्रस्ताव गरेका थिए । आङछिरिङले धरानको बालुवा प्रचलित मूल्यभन्दा चार गुणा बढीमा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएका थिए । तर महानिर्देशक गौतमले उक्त जग्गा प्राधिकरणको लागि उपयुक्त नभएकाले खरिद गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि आङछिरिङ पनि उनीविरुद्ध लाग्दैआएका छन् । आङछिरिङ पनि सहसचिव आचार्य वा देवानन्दलाई लगेर उक्त जग्गा विमानस्थललाई खरिद गराउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।मन्त्री देवको पालामा नसके पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी उक्त जग्गा खरिद गराउने निर्णय गराउँछु भन्दै हिंडेका छन् । आङछिरिङले पशुपति विकासकोषको गोठाटारको २० अर्ब रुपैयाँको बालुवाको ठेक्का लिने, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव, तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक, पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिदेखि पर्यटन बोर्डमा तीन सदस्य नियुक्तिका लागि एकमुष्ट ९ करोड रुपैयाँ घुस दिने प्याकेज डिल गरेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेेेको छ ।

 देवघाट विकास समिति, सिम्रौनगढ विकास समिति, रुरु विकास समिति जस्ता निकायमा पनि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने भन्दै मन्त्री देवले कमाउधन्दा गर्दैआएका थिए । आङछिरिङकोे प्याकेजअनुसार मन्त्री देवले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पर्यटन बोर्डको सदस्यहरूमा दीपक महत, कृष्ण महरा र अवधेश यादवलाई नियुक्ति गरेका छन् । पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू राजेन्द्र सापकोटा, जिम्बाजाङ्बु शेर्पा र घनेन्द्र श्रेष्ठको २०७४ पुस २४ मा पदावधि सकिएपछि रिक्त भएको थियो ।  तर सचिव न्यौपानेले कामचलाउ सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै रोकेका थिए ।

मन्त्री देवले माघ पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्को अध्यक्षमा पतन्जलीका बद्नाम शालीग्राम सिंहलाई नियुक्त गरेका छन् । जुन नियुक्तिमा सिंहबाट देवले ठूलै लाभ लिएको आरोप छ । शालीग्राम सिंहले पूर्वाधार नै नभएको जनकपुर इन्जीनीयरिङ कलेज संचालन गरी थुप्रै विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद पारेका थिए । पतन्जली योगपीठका नाममा उनले बीरगंज चिनी कारखानाको जग्गादेखि विभिन्न सरकारी जग्गा दाबी गर्दैआएका छन् । उनी पूर्वाधार विनाको इन्जीनीयरिङ कलेज खोलेर सयौं विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने तिनै सिंहलाई कांग्रेसले इन्जीनीयरिङ काउन्सिलको अध्यक्ष समेत बनाएको थियो ।काम चलाउ सरकारका मन्त्री देवले लुम्बिनी विकास कोषलगायत पाँच वटा निकायमा नियुक्तिका लागि शुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनले २०७४ माघ ८ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियुक्तिका लागि करोडौं रुपैयाँ घुस लिइसकेका मन्त्री देव र गच्छदारले गर्न नपाएपछि आक्रोसित भएर आचार संहिता लाग्नु एक दिनअघि मध्यरातमा सचिव न्यौपानेको सरुवा गरेका छन् ।

पाँच वटा निकायमध्ये लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवका लागि बढी चलखेल हुँदै आएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । लुम्बिनीको नियुक्तिमा आरजु देउवाले पनि निकै चासो दिएर अनिता ढुङ्गाना (साह) लाई अगाडि सारेकी छिन् । अनिता कांग्रेस सांसद भरत साहकी श्रीमती हुन् । विमलेन्द्र निधिले मनिष कर्णलाई लुम्बिनीको सदस्य सचिवको नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छन् । विजय गच्छदारले गीता चौधरीलाई बनाउन खोजेका छन् । निवर्तमान लुम्बिनी विकास कोषका असक्षम सदस्य सचिव अजितमान तामाङ पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई नै रकम बुझाएर पुनः नियुक्ति हुने दौडमा छन् ।

तामाङ रामेश्वर थापामार्फत मन्त्री देवकोमा ३ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव लिएर पुगेका छन् । ५ करोड रुपैयाँमा ‘डिल’ भएकोमा ३ करोड दिने पक्षमा तामाङ पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ । ४ बर्षसम्म लुम्बिनी विकास कोषमा करोडौं भ्रष्टाचार गरी विवादित तामाङलाई घुस लिएर पुनः नियुक्ति गर्ने खेलमा मन्त्री देव छन् । अजितमान कोषमा कर्मचारीसँग पनि मिल्न नसकेर टकराव गर्दै आएका थिए । मन्त्री देव अवकाशप्राप्त डीआइजी हिम गुरुङलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउने पक्षमा थिए । तर, उनको ‘क्राइटेरिया’ नपुगेपछि पछिल्लो पटक अजितमानसँग मोलमोलाईमा छन् । अब राष्ट्रियसभाको चुनावको आचारसंहिता लागू भइसकेको छ  । पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरि ल्याइएका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा पनि कानून विपरीतका निर्णय गर्ने कुरामा अडान राख्न सक्ने सचिवका रुपमा चिनिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले गोपालबहादुर खड्कालाई आयल निगममा हाजिर गराउन दिएको निर्देशन नमान्दा सिनियर सचिव भए पनि उनलाई मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयमा हुँदा पनि उनले भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीविरुद्ध कारवाही गरेरै छाड्ने अडान राखेकै कारण मन्त्री गोपाल दहितले उनलाई सरुवा गरेका थिए ।