December 30, 2017

प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लर्को

 download (2)
 
 

काठमाडौं, पुस १५ । प्रहरी संगठनभित्र चरम राजनीतिक प्रभाव र वृत्ति विकासमा भविष्य नदेखिने भएपछि जागिर छाड्नेको लर्को लागेको छ। यो वर्ष मात्रै प्रहरी नायब महानिरीक्षक देखि कार्यालय सहायकसम्म गरी सात सय आठ जनाले जागिर छाडेका छन्। जागिर छाड्नेमा सबैभन्दा बढी हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), नायब निरीक्षक (सई) र जवान छन्। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म दुई डीआईजी (नायब महानिरीक्षक) एक डीएसपी (नायव उपरीक्षक) दुई इन्स्पेक्टर (निरीक्षक), ३९ सई, ९२ असई, चार सय ६४ हवल्दार, ९३ जवान र १४ कार्यालय सहायकले जागिर छाडेका छन्।

आगामी असारसम्म यो संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गतवर्ष प्रहरी उपरीक्षकदेखि सहायकसम्म नौ सय ८८ जनाले विभिन्न बहानामा जागिर छाडेका थिए। यीमध्ये केहीले पेन्सन पाइसकेक, केहीले अमेरिकाको डीभीचिठ्ठा परेर त केहीले विदेशमा राम्रो काम पाएका कारण जागिर छाडेका छन्।

केहीले भने घरायसी कारण देखाएका छन्। यसमध्ये डीआईजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) हुन नपाएर राजीनामा दिएका थिए। यस्तै कम्प्युरटर निर्देशनालयकी शीला कंसाकारले घरायसी कारण देखाउँदै जागिर छाडेकी हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल