७ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेदेखि मतपरिणाम आइसक्दासम्म करिब एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दियो । तर, चुनावपछि एमालेको सरकार बन्ने अवस्था आएकाले कामचलाऊ सरकारबाट नियुक्ति खानेहरुको पद धरापमा पर्न लागेको छ । कामचलाउ सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु नयाँ बन्ने सरकारले नमान्ने र सबै खारेज गर्ने चेतावनी एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिएका छन् ।पोखरेलले भने- निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि पनि धेरै नियुक्ति भएका छन् । चुनावपछि समेत निर्लज्ज ढंगले कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ, ती सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्नेछ ।
क-कसको पद धरापमा ?
निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो दल बनेको छ । तर, सरकारले चुनाव हारिसकेपछि पनि गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नीकिता पौडेललाई चार वर्षकै लागि देउवा सरकारले नियुक्त गरेको छ ।केही दिनअघिमात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनःनियुक्ति दिइएको छ । यी तीनवटै नियुक्ति सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत सिन्धुपाल्चोक १ बाट पराजित भएपछि गरिएका हुन् ।सरकार कामचलाऊ भइसकेपछि नियुक्ति पाउने अर्का भाग्यमानी व्यक्ति हुन् दक्ष पौडेल । उनी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । बाग्लुङका कांग्रेस कार्यकर्ता पौडेललाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको दबावमा नियुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ ।देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेपछि नवगठित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । यो निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिए पनि स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले जाँदाजाँदै आर्थिक लेनदेनमा यो निर्णय गराएको सूत्रको दाबी छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा.गोविन्दराज पोखरेल चुनाव लड्न गएपछि राजिनामा दिएर खाली भएको ठाउँमा युवराज भुसाललाई नियुक्त गरिएको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भुसाललाई सरकारले बाँकी कार्यकालका लागि भनेर नियुक्त गरेको हो ।
त्यस्तै प्राधिकरणकै बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना भन्ने नयाँ संरचना स्थापना गरेर सो पदमा मोरङका कांग्रेस कार्यकर्ता सुमन कर्णलाई नियुक्त गरिएको छ । यसबीचमै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्रराज बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको छ ।बस्नेतलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वीरवहादुर बलायरको प्रस्तावमा नियुक्त गरिएको हो ।त्यस्तै पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य सचिवमा कुयाङछुयाङ दोर्जे लामालाई नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रमणि पौडेल नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्रप्रसाद नियुक्त भएका छन् । उनलाई खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवले नियुक्त गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको दबावमा कर्जा सुरक्षा कोषको कार्यकारी अधिकृतमा बिष्णुबाबु मिश्रलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चन्द्रसिंह साउदलाई नियुक्त गरिएको छ ।यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २३ जिल्लामा राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनीहरु पनि सरकार कामचलाऊ भइसकेपछि नियुक्त भएका हुन् ।
अब नयाँ सरकारले के गर्ला ?
यदि नयाँ सरकारले यो निर्णय अश्वीकार गरेमा यी व्यक्तिको पद धरापमा पर्नेछ । एमाले महासचिव पोखरेलले भने अनुसार आउने सरकारले ती नियुक्ति खारेज गरेमा उनीहरु सबैको नियुक्ति प्रभावित हुनेछन् ।चुनावबाट सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त गरेको एमालेको चेतावनी बेवास्ता गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न गरेको पोखरेलको आरोप छ । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि शुरु गरेको राजनीतिक नियुक्तिको सिलसिला चुनावको परिणाम आएपछि पनि नरोकिएको उनले बताए ।
खाली भएका सरकारी निकाय र संस्थानमा मात्र होइन, कतिपय मन्त्रीले हाल कार्यरत पदाधिकारीलाई समेत हटाएर आफू निकटस्थलाई नियुक्ति गर्न खोजिरहेको एमाले नेताहरुको आरोप छ । एमालेको चेतावनीपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई राजनीतिक नियुक्तिहरुका प्रस्ताव नउठाउन निर्देशन दिएका छन् ।सचिवले नमानेपछि मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लैजान थालेका छन् ।यसैवीच सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पनि नियुक्तिका लागि प्रस्ताव उठाउन कर्मचारीलाई दबाव दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
अदालत जाने सम्भावना
अहिलेसम्मको राजनीतिक ट्रेन्ड हेर्दा जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यसले आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा भर्ती गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, अर्को सरकार आउनासाथ त्यस्ता नियुक्ति बदर गर्ने गरिए पनि नियक्ति खाने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराई पदमै बसिरहने गरेका कतिपय उदाहरण पनि भेटिने गरेका छन् ।निकट भविश्यमा पनि पुरानो सरकारबाट भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु नयाँ सरकारले खारेज गरिदिएको अवस्थामा अदालत गएर पदको थमौती गर्ने प्रयास हुन सक्ने सूत्रहरुको विश्लेषण छ ।तथापि राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्ययाधिवक्ता लगायतका कार्यालयका नियुक्तिहरु भने सरकार परिवर्तनसँगै स्वतः फेरिने गरेका छन् ।
