काठमाडौँ, १५ मंसिर । एसियाली बैंक (एडिबि) र नेपाल सरकारबीच १२ मंसिरमा १५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण सम्झौता भयो । उक्त रकम विभिन्न आठवटा नगरपालिकाको सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण तथा रोकथामजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गरिने छ । शहरी पूर्वाधार विकासका लागि यो पहिलो परियोजना होइन । शहरी पूर्वाधार विकाससम्बन्धी देशभर एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा सन्चालनमा छन् ।
यी आयोजनामध्ये केही आन्तरिक स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने केहीमा दातृ निकायको ऋण सहयोग रहनेछ । १३ वटा नगरलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न एउटै बेग्लै आयोजना सुरु गरिएको छ । सरकारले स्मार्ट सिटिको अवधारणा पहिलो पटक २०७२/७३ को बजेटमार्फत् बाहिर ल्याएको थियो । सुरुमा निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको अर्को बर्ष २०७३/७४ मा दुल्लु, वालिङ, अमरगढीलगायतका थप १० वटा स्थानलाई पनि स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
पहिलो तीनवटा नगरका लागि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी दशवटाको गत भदौमा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । यी १३ वटा स्मार्ट शहर २०९० सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रत्येक शहरका लागि करीब १३ अर्ब रुपैयाँका हिसाबले खर्च हुने अनुमान छ । त्यसमा नेपाल सरकारले ८ अर्ब र स्थानीय जनताबाटै ५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै थप चारवटा स्मार्ट सिटि बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार भक्तपुरको गुन्डु, काठमाडौंको टोखा, ललितपुरको खोकना र साँखु क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने भएको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘लाइफ लाइन’ हुने अपेक्षा गरिएका मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा पनि विभिन्न २० वटा शहर विकास हुने छन् । जसअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न दश स्थानमा योजनाबद्ध शहर विकासको काम शुरु भइसकेको छ । ती शहरमा सडक, आधुनिक बस्ती, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्र, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास हुनेछन् । करीब एक लाखको जनसंख्या रहने ती शहरमा एकीकृत सरकारी सेवा कार्यालय भवन समेत निर्माण हुनेछन् । ती दश स्थानमध्ये ६ वटाको जग्गा विकास आयोजना स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नयाँ शहर विकास आयोजनाको प्रमुख पराग कायस्थले बताए ।
हुलाकी सडकअन्तर्गत पनि दशवटा नयाँ शहर विकास कार्यक्रम पनि सन्चालनमा छ । जसको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ । त्यसैगरी उक्त राजमार्गको नजिक पर्ने थप पाँचवटा नयाँ शहर विकासको पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको कायस्थले जानकारी दिए । यससबाहेक पनि सरकारले यसै वर्ष प्यूठानको भिङ्ग्री र सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पनि नमुना शहर विकास गर्ने थप अर्को योजना पनि अघि सारेको छ । १५ वर्षभित्र मध्य पहाडी र हुलाकी लोकमार्गमा तयार हुने यी शहरहरुको लागि १३ अर्ब रुपैयाँको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
भारतसँग सिमा जोडिएका बीसवटा नगरपालिकामा यसअघि नै सघन शहरी विकास परियोजना सन्चालनमा छन् । ती शहरमा पूर्वाधार विकासका लागि बार्षिक ५० करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने योजना छ । सरकारले उक्त परियोजनालाई दाङको घोराही उपमहानगरपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि विस्तार गरेको छ । त्यसबाहेक नयाँ घोषणा गरिएका ९० वटा नगरपालिकाकामा आधारभूत शहरी पूर्वाधार विकास गर्नका लागि एकीकृत विकास योजना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले बताए । ‘यी नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार थप ५० वटा नगरपालिकाका पनि एकीकृत विकास योजना विस्तार गर्नका लागि आवश्यक तयारी पुरा भइसकेको छ ।
एसियाली विकास बैंककै सहयोगमा विभिन्न छ ठाउँमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (एसटिआईयुइपी) यसअघि नै सन्चालनमा छन् । जसअन्तर्गत विराटनगर, वीरगंज, बुटवल र काभ्रे उपत्यकाको शहरी सडक, ढल–नाला तथा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र लगायतका शहरी पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । यो परियोजनामा बैंकले १ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी रहेको छ । त्यसैगरी एडिबिकै ऋण सहयोगमा सन्चालनमा रहेको एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयुडिपि) मार्फत धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर, नेपालगंजलगायतका नगरमा पनि खानेपानी, ढल–नाला, सडक र फोहरमैला प्रशोधनसम्बन्धी काम जारी छ ।
यस परियोजनामा एडिबिको ८ करोड ९० लाख डलर ऋण लगानी रहेको छ । एसटिआईयुइपी र आईयुडिपि आयोजनाका लागि पूरक लगानी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना (आरयुडिपि) बाट परिचालन हुनेछ । ७ नम्बर प्रदेशका धनगढी उपमहानगरपालिका, भीमदत्त, गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सडक र फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका शहरी पूर्वाधार तथा वातावरणीय सुधारका लागि उक्त परियोजना सन्चालन हुनेछ । यसबाहेक गोदावरी र शुक्लाफाँटामा नगरपालिका भवन पनि निर्माण हुनेछ । यही आयोजनाका लागि ११ मंसिरमा नेपाल सरकार र एडिबिबीच ऋण सम्झौता भएको थियो ।
यसबाहेक विश्व बैंकको सहयोगमा १६ वटा नगरपालिकामा दोस्रो चरणको शहरी शासकीय सुधार विकास आयोजना सुरु गरिएको छ । ती नगरपालकिाको शासकीय क्षमता र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजनाअन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छ । यसअघि पहिलो चरणमा बाग्लुगं, लेखनाथ, पाल्पा, इटहरी, धनकुटा र मेची नगरपालिकामा परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसबाहेक एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले समेत शहरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि चासो देखाएको छ । थप सातवटा नगरपालिकाकाको पूर्वाधार विकास गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि १० लाख डलर ऋण दिन एआईआईबी सहमत भइसकेको छ । ऋण सम्झौता र परियोजनाको ‘मोडालिटि’ लाई अन्तिम रुप दिन एआईआईबीको प्रतिनिधिमण्डल यही महिना काठमाडौं आउन लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । चौधौं त्रिवर्षीय योजनामा समावेश हिमाली शहरी विकास, फुड ग्रिन सिटि र एक शहर एक पहिचान आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको महानिर्देशक शर्माले बताए । हिमाली शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत लुक्लालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिने छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
