काठमाडौँ, २५ असोज। चुनावी तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकतासमेत गर्ने भन्दै गठन भएको तीन पार्टीको वाम गठबन्धनले मङ्गलबार पनि चुनावी क्षेत्र निर्धारणमा सहमति जुटाउन सकेन । नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति पार्टी समेतको गठबन्धनले तीन दिनभित्र काम सक्ने गरी कार्यदल गठन गरे पनि छ दिन बित्दासमेत सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बुधबार गठन भएको कार्यदललाई शनिबारसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको थियो । सोमबार बैठक नै बस्न सकेन । कार्यदल सदस्य तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डले मङ्गलबार बसेको बैठकले क्षेत्र निर्धारणबारे विस्तृतमा छलफल गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार बुधबार दिउँसो बस्ने बैठकले यसबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ । बैठकमा दुवै दलबाट आआफ्नो क्षेत्रको मताधारसहितको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यदलमा २०७० सालको संविधानसभा चुनाव र स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने सहमति छ । दुवै दलले वडाको मतलाई आधार मानेर आफ्नो क्षेत्रबारे दाबी गर्नुभएको छ ।
“हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव लगेका छौँ । त्यसमा माओवादीको तर्फबाट केही नमिलेको प्रतिक्रिया आएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “ठ्याक्कै भनेजस्तो कतिपय स्थानमा ६०÷४० नै नहुनसक्छ । ”
कार्यदलमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सदस्य रहनुभएका नेता मातृका यादवले गठबन्धनमा साना दललाई कति सङ्ख्यामा सिट दिने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताउनुभयो । गठबन्धनमा नयाँ शक्तिसहित नेकपा संयुक्त र अन्य केही दल पनि सहभागी हुने बताइएको छ । यी दललाई के कति सिट दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले शीर्ष नेताहरूको समय अभावका कारण पनि निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । गठबन्धनमा सहभागी एमाले, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति लगायतका दलले आगामी मङ्सिरका लागि घोषणा गरिएको प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने सहमति बनेको छ ।
गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच देशैभरका १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अन्य दललाई दिएर बाँकी रहेको सङ्ख्यामा ६०÷४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । त्यसअनुसार नयाँ शक्तिले सङ्घमा १५÷२० र प्रदेशमा पनि त्यही आधारमा सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । “उहाँहरूको दाबी यथार्थपरक छैन”, पाण्डेले भन्नुभयो, “यसमाथि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइनेछ । ” गोरखापत्रमा खबर छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
