निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती मतपत्रको व्यवस्थापन, सेना प्रयोग गर्न आग्रह

काठमाडौँ,७ भदौ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद््को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती मतपत्रको व्यवस्थापन भएको बताउनुभएको छ ।

प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘यो निर्वाचनमा मतपत्रको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । आयोग प्रदेश र प्रतिनिधि सभा ऐनको पर्खाइमा छ । मतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोकेअनुसार हुने उल्लेख भए आयोगलाई सजिलो हुने थियो । ’

उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटा र समानुपातिकतर्फको मतपत्र अर्को हुने गरी आयोगले मतपत्रको अवधारणा बनाएको जानकारी दिँदै तर ऐनमा कस्तो व्यवस्था हुने हो भन्ने यकिन नभएको बताउनुभयो ।

कागज र मसी प्राप्त गर्न नै त्यति सजिलो नभएको बताउँदै उहाँले त्यसपछि छपाइको पनि समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षमता र जनशक्तिले छोटो समयमा काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले ऐन प्राप्त हुन साथ पहिलो चरणमा मतपत्रको डिजाइन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई वटा मतपत्र भएमा झन्डै साढे तीन करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रमुख आयुक्त यादवले मुलुकको भौगोलिक अवस्था र निर्वाचनको तयारीलगायत प्राविधिक कारणले मङ्सिर १० का लागि तोकिएको प्रदेश र सङ्घीय संसद््को निर्वाचन अर्को चरणमा पनि हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउनु भयो ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा पनि मङ्सिर ४ गते हिमाली भेगमा हिउँ परेको थियो । अहिले पनि त्यो सम्भावना छ, प्राकृतिक चुनौती आइपरे हामी दोस्रो चरणमा जानैपर्छ । ’

भौगोलिक अवस्था र निर्वाचनको प्राविधिक तयारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर आयोगले मङ्सिर ४ र २१ गते गरी दुई चरणको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेकोमा सरकारले १० गते तोकेको भन्दै त्यही कारण पनि निर्वाचन दुई चरणमा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो । उहाँले आयोग अहिले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिँदै दलहरूले नै नमानेकाले आगामी निर्वाचनमा पनि भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सेना प्रयोग गर्न आग्रह
प्रमुख आयुक्त यावदले सरकारी संयन्त्रबाट तराईमा बिग्रिएका सडकहरू बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएकाले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेपाली सेनाको प्रयोग गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन सम्पर्क गरी यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगको मङ्गलबार बसेको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसैगरी मङ्सिर १० गते मौसमको अनुकूलता नभएमा अर्को चरणमा समेत निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था रहनसक्ने स्मरण पनि गराएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग सरकारबाट प्राप्त हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।