कांग्रेस र दरबारले फुटायो राप्रपा !

 श्रावण २३

काठमाडौं । एकताको ९ महिना र महाधिवेशनको ६ महिनामै व्यवस्थापिका–संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा चिरा परेको छ ।
राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर जवराले ३७ जना सांसद्मध्ये २२ जना र ६४ केन्द्रीय सदस्यसहित नयाँ दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका छन् ।

राति अबेरसम्म निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर सनाखत गराउने काम भएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक नाम रहेको नयाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि राणा नै छन् । 

पार्टी फुटको औचित्यका बारेमा जानकारी गराउन राणाले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।

तर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले यसलाई दुर्भाग्य भन्दै विचलित नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यकर्तालाई विचलित नहुन आग्रह गरेका हुन् ।

राप्रपा फुटको कारण के हो ?

९ महिना अघि पार्टी एकता र करिब ६ महिनाअघि एकता महाधिवेशन भएको राप्रपामा एकाएक कसरी विभाजन आयो त ? 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा निकटका एक नेताकाअनुसार सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बारेमै पार्टी विभाजन भएको हो । त्योबाहेक अन्य कुनै कारण देखिँदैन । अन्य वैचारिक समस्या पनि पार्टीमा छैन ।  त्यस्तो विवादको मौकामा दरबार निकट केही व्यक्तिहरु (जो कमल थापालाई रुचाउँदैनन्) पनि खेले ।  त्यसले पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्यायो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीच वरिष्ठताको विवाद छताछुल्ल हुनु, त्यसबेला सत्ता जोगाउन थापालाई वरिष्ठ बनाइनु, कांग्रेस र माओवादीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु गलत भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु लगायतका विषयलाई कांग्रेसले ‘इगो’ बनाएको राप्रपाका नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टी फुटाएर कमल थापालाई एक्ल्याउने रणनीतिको सुरुवात त्यहीँबाट भएको उनको दाबी छ । 

“त्यसपछि कांग्रेसले डबल रोल खेल्यो,” थापा निकट स्रोतले भन्यो, “पशुपतिशमशेर राणा पहिलेदेखि नै शेरबहादुर देउवा र कांग्रेससँग नजिक हुन् । पछिल्लोपटक कमल थापा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्रियताको सवालमा नजिक भएका थिए । यो कुरा कांग्रेसलाई मन परेको थिएन । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा गर्न पर्यो भने कमल थापासँग गर्ने तर सरकारमा सहभागिताको कुरा पशुपतिशमशेर राणासँग गर्ने गरिएको थियो ।”

राणा जसरी पनि यही सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने थापाले सम्मानजनक भूमिका नपाए नजाने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
सरकारमा सहभागिताका विषयमा कांग्रेसले राप्रपासँग एकपटक पनि छलफल नगरेपछि थापाले अहिलेको सरकारमा सहभागिताको विषय बन्द भएको घोषणा गरेका थिए ।

तर राणासँग कांग्रेसका केही नेताले छलफल जारी राखेको थापा निकट नेताहरुको दाबी छ । जसले गर्दा पार्टी फुटाउन सजिलो पनि भयो ।

त्यसमाथि भर्खरै निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचनमा पनि गाइ चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिष्पर्धामा जाँदा पार्टीलाई नोक्सान परेको भन्दै राप्रपामा थापाको आलोचना भएको थियो ।
“तत्कालिन राप्रपा चलाउन नसकेर राप्रपा नेपालमा ल्याएर बुझाएकै हुन्,” राणाप्रति कटाक्ष गर्दै थापा निकटका नेता भन्छन्, “तर घटनाक्रम यसरी विकसित भयो कि यहि बेला चुनाव हुनु, पार्टी पराजयको अवस्थामा पुग्नु, अनि थापालाई नरुचाउने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्नु सबै एकैचोटी भयो ।”  उनका अनुसार राप्रपालाई कांग्रेसले कहिले पनि गठबन्धनको व्यवहारै गरेन ।  “राप्रपा सरकारमा आयो भने पनि ठिकै छ नआए आउँदैन भन्ने व्यवहार हामीसँग गरियो तर राणासँग तपाइँहरु सरकारमा आउनैपर्छ भनियो,” ती नेताको भनाई छ । विवादका बीच बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राणा नै अनुपस्थित भैदिए । त्यसपछि पार्टी फुटको संघारमा पुगिसक्यो भन्ने आकलन थापाले गरेका थिए ।

पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको भन्दै थापाले असार २९ गते निर्वाचन आयोगमा पुगेर वैधानिक रुपमा पार्टी फुटाउन आवश्यक पर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्याभन्दा बढी आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए ।

तर राणा पक्षले ‘छापामार शैली’ मा नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।  नयाँ दल दर्ताका क्रममा दरबार निकट मानिएका केही व्यक्ति पनि सहभागि भएको थापा पक्षको आरोप छ ।  यसअघि पनि राप्रपाले हिन्दु र राजतन्त्रको लाइन छाडेको भन्दै दरबार निकट नेताहरु राप्रपासँग असन्तुष्ट रहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।


अन्तिम प्रयास पनि सफल भएन 
पार्टी फुटको संघारमा पुगिसकेपछि वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मिलाउने प्रयास गरेका थिए ।  उनले आइतबार बिहान राणा र थापालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एकताको प्रयास गरेका थिए ।

वार्ताका क्रममा राणाले अहिले आफ्नो पक्षमा रहेका १२ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने, निर्वाचन चिन्ह हलो राख्नुपर्ने लगायतका कुरा उठाएका थिए ।

“थापाले ६ केन्द्रीय सदस्य दिन्छु, निर्वाचन चिन्हका बारेमा छलफल चलाउँदै अघि बढौं भन्ने कुरा राखेपछि चन्दले ९ जना दिनुस् भन्नुभएको थियो, आज छलफल गर्ने भनेर उठिएको थियो तर हिजो नै नयाँ दल दर्ताका लागि पुगिसक्नुभएछ ।”

“विवाद हल गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थियो तर उहाँहरुले हस्ताक्षर बुझाएका कतिपय केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्न,” थापा निकटका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले भने, “उहाँहरुले पार्टी फुटाउने प्रयास गर्नुभएको हो तर ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याउन सक्नुभएको छैन ।”  उनका अनुसार ४० प्रतिशत पुर्याउन राणाले दर्जनौंपटक रात्रिभोज गरेको भए पनि सफल भने हुन सकेन ।

उता राणा निकट अर्का एक नेताले भने कमल थापाको व्यवहार, विचारमा स्पष्टता नभएकाले नै पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“चुनावमा हलो राखेर जाउँ भन्यौं मान्नुभएन, पार्टी पराजित भयो, अब गणतन्त्र स्वीकार गरेर जनताकहाँ जानुपर्छ भनेर भन्यौं त्यो पनि मान्नुभएन, हामी सबैलाई प्रयोग गर्ने तर हरेक निर्णय लाद्ने प्रयासमा उहाँ रहनुभयो,” उनले भने ।

राणा निकटका अर्का नेता किरण गिरिले पनि हलो चिन्ह राखेर निर्वाचनमा जान सकेको भए पार्टी फुटबाट जोगिन सक्ने बताउँछन । तर उनी कांग्रेस र दरबार कसैको पनि उक्साहटमा आफूहरु नलागेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल