कस्ता छन् प्रभाकर ?
चक्रपाणि खनाल, माओवादी नेता
२५ वर्ष भयो संगत गरेको, म उहाँलाई हरेक मोर्चामा परिणामकेन्द्रित र सफल देख्छु । अलि छिटो रिसाउनुहुन्छ । टिमवर्क राम्रो छ, तर आफूलाई राम्रो लागेको कुरामा अलि एकोहोर्याइँ गर्नुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा परिणामलाई धेरै ध्यान नदिएर ठूलो जोखिम उठाउन तयार हुनुहुन्छ ।
अनुपकुमार उपाध्याय, सचिव, ऊर्जा
काम गर्न अत्यन्तै सजिलो हुनुहुन्छ । निर्णय लिनुअघि पर्याप्त छलफल गर्ने, तर निर्णय लिइसकेपछि पछि नहट्ने स्वभाव छ । काम गर्दा एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर सुरु गर्नुहुन्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागिरहनुहुन्छ । खासमा उहाँ नतिजामुखी मानिस हो, नतिजा प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा ध्यान दिनुहुन्न । उहाँ आफ्नो टिमको सदैव बचाउ गर्नुहुन्छ । उहाँको अर्को गुण भनेको टिमवर्क राम्रो हुनु पनि हो । विनाकारण काममा ढिलाइ गर्नेलाई भने उहाँ देखिसहनुहुन्न । कहिलेकाहीँ राति ३ बजे मैले यस्तो सोचेँ भन्दै मिटिङमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो । त्यसले त उहाँ सपना पनि कामकै देख्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।
कुलमान घिसिङ, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
टिमवर्कमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ । बनेको टिमलाई अघि बढाउन राम्रो नेतृत्व गर्नुहुन्छ । आफ्नो टिमलाई सधँै आत्मविश्वास दिएर काम लगाउने उहाँमा क्षमता छ । काम सुरु नै नगर्ने, सुरु गरेपछि त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने र पूर्ण रूपले कामप्रति समर्पित रहने उहाँको स्वभाव छ । कहिलेकाहीँ झट्ट रिसाए पनि केहीबेरमै त्यसलाई ‘रियलाइज्ड’ गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा इगो राख्नुहुन्न । आफूले गर्ने कामबारे बुझ्न खोज्ने र बुझेर मात्र काम गर्ने स्वभाव छ ।
लक्ष्मी शर्मा, श्रीमती
अलि कडा स्वभावको हुनुहुन्छ । जतिसुकै बिरामी हुँदा पनि डरलाग्ने गरी खट्नुहुन्छ । उहाँलाई लागेपछि त्यो काम फत्ते नगरी मान्दै मान्नुहुन्न ।
प्रभाकर हाँक्दै छन् कर्मचारी : ३,९९२ प्रहरी : ७३,७३१ सशस्त्र : ३६,७५६ गुप्तचर : २,२७१
महत्वाकांक्षी मार्गचित्र
गृहमन्त्रीको मार्गचित्र महत्वाकांक्षी छ, तर मन्त्रालयमा अहिले भएको बजेटभित्र यो सम्भव छैन । मन्त्रालयले पनि धेरै स्वामित्व लिएको देखिएन किनकि कार्ययोजना झारा टार्ने खालको बनेको छ । मन्त्री भन्छन्– यो मेरो होइन, मन्त्रालयको कार्ययोजना हो र कार्यान्वयन गरिन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव
७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगसम्म बनेको छैन । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव बाँकी नै छ । राजपा अझै विभाजित छ । गोइत र ज्वालासिंहलगायतका सशस्त्र समूह, बेग्लै राष्ट्र खोजिरहेका सिके राउत र विप्लव माओवादी पनि मधेसमा गतिविधि बढाउने प्रयासमा छन् । तर, प्रभाकर भन्छन्, ‘राजपा र विप्लव पनि कुनै न कुनै हिसाबले चुनावमा आउँछन्, विखण्डनकारी र आपराधिक समूहलाई राज्यले त्यही हिसाबले व्यवहार गर्छ ।’
भद्रगोल अध्यागमन
प्रशासन भद्रगोल छ र भ्रष्ट छ । अध्यागमन पद्धति ‘मेनुअल’ छ । दस्ताबेज पहिचानका लागि अत्याधुनिक उपकरण छैनन् । तीनतिर खुला सिमाना छ । कस्ता मान्छे आए र के–के गरेर गए भन्ने थाहा हुँदैन । अध्यागमन विभागको प्रभावहीनता अरू धेरै विकृति र विसंगतिको कारण बनेको छ । गृहमन्त्रीको टिप्पणी छ, ‘अब अध्यागमनमा अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति दुवै हुन्छ ।’
टेन्टमा प्रहरी, जीर्ण कारागार
काठमाडौं परिसरसहित अझै दर्जनौँ प्रहरीचौकी टेन्टबाट चलेका छन् । अधिकांश कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण छ । दश हजार क्षमता भएको ठाउँमा १९ हजार कैदी राखिएको छ । खुला कारागार र कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवामा पठाउने अवधारणा कागजमै सीमित छ । मन्त्री भन्छन्, ‘केही समयमै सुधार देख्नुहुन्छ ।’
सशस्त्र र प्रहरीबीच असमझदारी
सशस्त्र बल र नेपाल प्रहरीबीच लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रको विवाद छ । सशस्त्रले सीमा सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षालगायतका विशिष्ट कामको जिम्मेवारी पाएको छैन । गृहमन्त्री भन्छन्– दुवैको कार्यक्षेत्र तय हुन्छ र यो विवादको स्थायी हल निकालिन्छ ।
गुन्डागर्दी नियन्त्रण पुरानै चुनौती
राजनीतिको आपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भएको छ । गुन्डा ऐन छैन । प्रहरीमा ‘हिरोइज्म’ हाबी छ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘करिश्मा देखाउने होइन, जनताका लागि काम गर्ने प्रहरीलाई उत्साहित बनाइनेछ ।’
मनोबल गुमाएको प्रहरी
चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले पहिल्यै व्यावसायिकतामा ह्रास आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सोझो द्वन्द्वको कारण बन्यो । प्रहरीभित्र चर्को गुटबन्दी छ । नेताका वरपर नघुम्नेले उपयुक्त भूमिका पाउँदैनन् भन्ने मनोविज्ञान छ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘अब योग्य व्यक्तिले योग्य जिम्मेवारी पाउँछ र मनोबल बढ्छ ।’
प्रभावहीन गुप्तचर
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पत्रिकाका कटिङले चलेको ठट्टा गरिन्छ । विभागले अहिलेसम्म कुनै ठूला घटनाको पूर्वसूचना दिएको एउटै उदाहरण छैन । न जनशक्ति दक्ष छ, न आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग छ । तर, गृहमन्त्री भन्छन्, ‘अब विभाग नयाँ ढंगले गतिशील हुन्छ ।’
जताततै जामैजाम
ओभरहेड ब्रिज, सबवे र फ्लाईओभर त परको कुरा, ट्राफिक लाइटसम्म छैन । गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरी त परिचालन गर्न सक्छ, तर यत्तिले सबै समस्या समाधान हुँदैन । गृहमन्त्री भन्छन्– भौतिक योजना, यातायात र गृहबीच समन्वय जरुरी छ ।
टिम गृहमन्त्री
लोकदर्शन रेग्मी, सचिव
मन्त्रीले भनेअनुसार काम गर्छन्, प्रधानमन्त्रीसँग पनि निकट सम्बन्ध छ, तर गृह प्रशासनको कम अनुभव छ । सिडिओकै पनि फोन उठाउँदैनन् भन्ने गुनासो छ ।
प्रकाश अर्याल, आइजी, नेपाल प्रहरी
ठूलो विवादपछि आइजी भएका अर्यालको काम गराइमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ । गुटबन्दी चिर्न समस्या छ, उनीमाथि नै पक्षपातको आरोप लाग्छ ।
सिंहबहादुर श्रेष्ठ, आइजी, सशस्त्र
नेपाल प्रहरीमा प्रशस्त विवाद भए पनि सशस्त्रको आइजिपीमा निर्विवाद नियुक्त भएका श्रेष्ठले ५ महिनासम्म पनि संगठनमा उत्साह ल्याउने केही काम गर्न सकेका छैनन् ।
दिलीप रेग्मी, प्रमुख, अनुसन्धान विभाग
रेग्मीमाथि पनि संगठनभित्र गुटमा रमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । गुप्तचरभित्र सुधारका लागि उनले इच्छाशक्ति नै नदेखाएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखामा सहसचिव केदार न्यौपाने छन् । आन्तरिक व्यवस्थापनमा यादव कोइराला, विपद्मा कृष्ण राउत, मानव स्रोतमा हरि मैनाली र कानुन महाशाखामा निर्मला भट्टराई छन् । प्रवक्ताको जिम्मेवारी दीपक काफ्लेसँग छ । सुधारको भावना भएका अध्यागमन प्रमुख गंगाराम गेलालको टिम कमजोर छ । कारागार व्यवस्थापनका कृष्णचन्द्र घिमिरेसँग यसपटक योजना र बजेट दुवै छ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको