२५ जिल्लामा २८ लाख गरिब

काठमाडौं, ३१ असार । पच्चीस जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार सात सय ४४ गरिबको बसोवास छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा गरिब घरको पहिचान गर्ने क्रममा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो । बोर्डले २५ जिल्लाका ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ जनसंख्यामा अनुसन्धान गरेको थियो ।

गरिब जनसंख्याको पहिचान गरिए पनि कहिलेदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि पनि गरिबले पाउने सेवासुविधाबारे केही निर्णय हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै परियोजनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कुनै प्रगति नभएको बताए । उनका अनुसार गरिबी निवारणका लागि आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको अधिकार नभएका कारण परिचयपत्र प्राप्त गरिबले पाउने सेवा–सुविधाबारे अहिलेसम्म प्रस्ट हुन नसकेको उनले बताए । गत ९ जेठबाट गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग धिवश्वेश्वर कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत आएका छन् । ती निकाय मन्त्रालयमातहत आएकाले अब गरिबसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुने सहसचिव प्रधानले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि

मदन भण्डारी फाउण्डेशन ओलीको वैचारिक यात्रासँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल

भदौ ५, २०८२, काठमाडौं।नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मदन भण्डारी फाउण्डेशन पार्टी अध्यक्ष तथा

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।