प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ थन्कियो

samsad-3jpg-ca-building_9FTrGtiS5G

काठमाडौँ – सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने गरी पारित भएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआई थन्किएको छ ।  समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ लिने गरी कार्यविधि बने पनि हालसम्म एउटा प्रश्न पनि दर्ता भएको छैन । 
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालय र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् ।  संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
संसद्ले गत पुस २५ गते कार्यविधि पारित गरेको थियो ।  तर ६ महिनासम्म पनि कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छैन ।  संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम रिज्यालले कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो ।  रिज्यालले भन्नुभयो, “प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले विभागीय मन्त्रालयका कामकारबाही र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको हो ।  तर, कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । ’
सांसदहरूले प्रश्नको बेहोरा सोध्न चाहेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नामसहित कम्तीमा पाँच दिनअगावै संसद्का महासचिवलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।  तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रश्न दर्ता गराउनुभएको छैन ।  कार्यविधिअनुसार यसरी दर्ता भएको प्रश्नमा प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामकारबाहीबारे सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।  
कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ ।  प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।  यस्तो प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको दुई घन्टासम्म चल्नेछ ।  कुनै कारणवश तोकिएको दिनमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकको दिन प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनेछ ।  
कार्यविधिअनुसार प्रश्न दर्ताको क्रमअनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनुहुनेछ ।  सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ ।  एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यलाई मात्र प्रश्न सोध्नका लागि समय दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

एमालेको निर्णय: विद्यादेवी भण्डारीबारे बहसमा पूर्ण रोक, झण्डामा सेतोको साटो सुनौलो रङ

काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा